मुंबई : नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक वसाहतींच्या अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या व्यक्तीला एकाच वेळी नगरसेवकपदाची परवानगी देणारे विधेयक विधिमंडळाने शुक्रवारी मंजूर केले.
विधेयकाच्या मजकुरानुसार, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या नगरसेवकपदी निवडून येण्यास पात्र असलेली व्यक्ती अध्यक्षपदी निवडून येण्यासही पात्र आहे. म्हणून, एखादी व्यक्ती अध्यक्ष आणि नगरसेवकपदी एकाच वेळी निवडणूक लढवू शकते आणि दोन्ही पदांवर निवडून येऊ शकते. दोन्ही पदांवर निवडून आलेल्या व्यक्तीला दोन्ही पदांसाठी लोकांचा मताधिकार असतो, असे त्यात म्हटले आहे.
अप्रत्यक्षपणे अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती नगरसेवक म्हणूनही राहते आणि अध्यक्ष आणि नगरसेवक म्हणून एकाच वेळी काम करते. म्हणून, सरकारने हे योग्य मानले की थेट निवडून आलेला अध्यक्ष नगरसेवक म्हणूनही काम करू शकेल. म्हणूनच, सदर कायद्याच्या कलम ५१अ-१अ आणि ३४१ब-१अ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव होता.
या प्रस्तावात असे स्पष्ट केले गेले की, अध्यक्ष म्हणून थेट निवडून आलेली आणि नगरसेवक म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती एकाच वेळी दोन्ही पदे भूषवू शकेल, असे विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे. अशा व्यक्तीला अध्यक्ष म्हणून किंवा नगरसेवक म्हणून फक्त एकच मत असेल आणि मतांची समानता असल्यास, अध्यक्षांना निर्णायक मत असेल, असा प्रस्तावही ठेवण्यात आला होता.
सरकारने गेल्या वर्षी २६ डिसेंबर रोजी एक अध्यादेश काढला होता. राज्य विधिमंडळाच्या कायद्याद्वारे अध्यादेशाची जागा घेण्याचा हा विधेयकाचा हेतू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)चे शशिकांत शिंदे म्हणाले की, सत्ता हस्तगत करण्यासाठी विधेयक आणले जात आहे आणि ते लोकशाहीचा गळा दाबण्यासारखे आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायत आणि औद्योगिक वसाहती (सुधारणा) विधेयक, २०२६ शुक्रवारी विधानपरिषदेने मंजूर केले. ते यापूर्वी विधानसभेने मंजूर केले होते.
सध्या, नगरपरिषदा, नगरपंचायत आणि औद्योगिक वसाहतींचे अध्यक्ष थेट निवडले जातात.
