मुंबई : राज्य सरकारने अखेर नऊ वर्षांपासून लागू असलेल्या 'भाड्याने दुचाकी' (Rent-a-Bike) धोरणावरील स्थगिती उठवली आहे. या निर्णयामुळे नागरिक, पर्यटक तसेच तरुण वर्गासाठी उत्पन्नाचा नवा मार्ग मोकळा होणार आहे.
ऑपरेटरसाठी नवीन अटी काय?
राज्य परिवहन विभागाने दुचाकी भाड्याने देण्यासाठी प्रति तास किती भाडे आकारले जाईल हे अद्याप निश्चित केले नसले तरी धोरणाचे मुख्य मुद्दे जाहीर केले आहेत. हिंदूस्थान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, या योजनेअंतर्गत दुचाकी भाड्याने देणाऱ्या ऑपरेटरकडे परवाना असणे आवश्यक असून त्यासाठी दरवर्षी ₹१,००० शुल्क आकारले जाईल. या योजनेस पात्र होण्यासाठी ऑपरेटरकडे किमान पाच दुचाकी असाव्यात. संबंधित शहर किंवा जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातच या दुचाकी भाड्याने देता येतील, असे परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
२०१६ मध्ये घातली होती बंदी
१९९७ मध्ये केंद्र सरकारने ही योजना आणली होती. मात्र महाराष्ट्रात कोणतेही नियम किंवा देखरेख न करता ती लागू करण्यात आली. २०१६ मध्ये अशा मनमानी पद्धतीने भाड्याने दुचाकी देण्याच्या प्रकारांवर लगाम घालण्यासाठी स्थगिती घालण्यात आली होती. परंतु या स्थगितीच्या काळातही अनेक ऑपरेटर लपूनछपून भाड्याने दुचाकी देतच होते. आता सरकारने ही स्थगिती उठवून नवीन नियम बनवल्याने या व्यवसायात नियंत्रणासोबत तरुणांसाठी कायदेशीर उत्पन्नाचाही मार्ग खुला झाला आहे.
“योजनेवर स्थगिती असतानाही ती अनेक ठिकाणी बेकायदेशीररित्या सुरू होती आणि त्यात स्थानिक परिवहन अधिकाऱ्यांचीही मिलीभगत होती. भाड्याचे दर ठरावीक नव्हते आणि कोणतीही पारदर्शकता नव्हती. यामुळे सरकारच्या तिजोरीला महसुली तोटा होत होता आणि ग्राहकांसाठी कोणतीही तक्रार निवारण प्रणाली नव्हती,” असे परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
कोकणासारख्या भागांत पर्यटनास चालना आणि पर्यटकांना दिलासा
“कोकणासारख्या पर्यटन स्थळांवर ही योजना वरदान ठरेल. तेथील समुद्रकिनारे, किल्ले यांसारख्या ठिकाणी वाहतूक सुविधा फारच कमी आहेत. अशा परिस्थितीत पर्यटकांकडून ऑटो व टॅक्सी चालक जादा पैसे घेतात. त्यामुळे भाड्याने दुचाकी हा पर्याय पर्यटकांसाठी परवडणारा ठरेल”, असे परिवहन विभागाने म्हटले आहे.
बेकायदेशीर ऑपरेटरवर कारवाईचे आदेश : प्रताप सरनाईक
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, “आम्ही भाड्याने दुचाकी देण्याच्या योजनेस परवानगी दिली आहे. यामुळे आम्हाला संचालनावर नियंत्रण ठेवता येईल आणि पर्यटकांना फायदा होईल. बेकायदेशीर ऑपरेटरवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.”
भाड्याने दुचाकी योजनेवरील बंदीचा इतिहास
भाड्याने दुचाकी योजनेवरील बंदीचा इतिहास २०१६ च्या मार्चमध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नियमनाशिवाय चालणाऱ्या या योजनेवर बंदी घातली होती. “बंदी घालण्यामागे राजकीय हेतूही होते कारण कोकणमधील काही ऑपरेटर त्यावेळचे काँग्रेसचे नेते नारायण राणे यांच्याशी संबंधित होते” असे एका सेना नेत्याने सांगितले. परिवहन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “राजकीय कारणांबरोबरच नियम ठरवले नसतानाही ही योजना अमलात आणली जात होती. परवाने देण्याचा अधिकार विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे असताना ते प्रत्यक्षात स्थानिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून दिले जात होते. तेव्हाचे मंत्री या त्रुटी दूर करू इच्छित होते, म्हणून त्यांनी ही योजना थांबवली. मात्र सरकार बदलल्यामुळे बंदी उठवण्याचा निर्णय पुढे ढकलला गेला.”
