मुंबई : राज्य सरकारने ‘लाडक्या बहिणीं’ची मर्जी राखण्यासाठी मद्यपींच्या खिशात हात घालण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतल्याने तळीरामांना आता दारू पिण्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. ‘लाडक्या बहिणीं’मुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्य सरकारने दारुवरील राज्य उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने ‘एकच प्याला’ महागणार आहे.
देशी, महाराष्ट्र मेड, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य, विदेशी मद्य यावरील करात वाढ करण्यात आली आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत सध्या २५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा होत होता. आता मद्यावरील शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारच्या तिजोरीत वर्षांला १४ हजार कोटींचा अतिरिक्त महसूल जमा होईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दारूवरील करवाढीला मंजुरी देण्यात आली.
महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पैशांची जुळवाजुळव करणे सध्या डोकेदुखी ठरू लागली आहे. राज्याला अधिकाधिक महसूल मिळावा यासाठी प्रयत्न करा, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महसूल, राज्य उत्पादन शुल्क आदी विभागांना देण्यात आले आहेत.
त्यानुसार विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचारी कामाला लागले असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे राज्य उत्पादन शुल्क खात्याची जबाबदारी आल्यानंतर या विभागाने महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन केला होता. या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती (परवाना), उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी तेलंगणा, मध्य प्रदेशसह इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारशी व अहवाल सादर केला. त्यानुसार ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
उत्पादन शुल्क व दारू विक्रीच्या करातून राज्याला सध्या वर्षाला सरासरी २५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. नव्या दरवाढीमुळे हा महसूल ४० हजार कोटींच्या घरात जाईल, असा विश्वास राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकाऱ्याने व्यक्त केला.
अनुज्ञप्ती व्यवस्था भाडेतत्त्वावर
राज्यात मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-२) व परवाना कक्ष हॉटेल / रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-३) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर चालविता येणार आहे. त्याकरिता वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे १५ टक्के व १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे व पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे अशी १,२२३ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.
उत्पादन शुल्कात वाढ
भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्यावरील (आयएमएफएल) उत्पादन शुल्क निर्मितीमूल्याच्या ३ पटवरून ४.५ पट करण्यात येणार आहे. देशी मद्यावर उत्पादन शुल्क प्रति लिटर १८० रूपयांवरून २०५ रूपये करण्यात आले आहे.
‘एआय’ आधारित नियंत्रण प्रणाली
उत्पादन शुल्क विभागाच्या नियंत्रण यंत्रणेला बळकटी देण्यासाठी ‘एकात्मिक नियंत्रण कक्ष’ स्थापन करण्यात येणार असून, यामार्फत राज्यातील मद्यनिर्मिती केंद्रे, घाऊक विक्रेते यांचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीद्वारे नियंत्रण केले जाणार आहे.
विभागीय विस्तार
मुंबई शहर व उपनगरांसाठी नवीन विभागीय कार्यालय तर ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अहिल्यानगर यासारख्या जिल्ह्यांसाठी नवीन अधीक्षक कार्यालये स्थापन होणार आहेत.
नवीन मद्य प्रकार, महाराष्ट्र मेड लिकर
राज्यातील उत्पादकांसाठी महाराष्ट्र मेड लिकर (एमएमएल) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करू शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करून घेणे आवश्यक राहील.
दारूचे जुने दर
देशी मद्य - ७० रुपये
महाराष्ट्र मेड लिकर - नवीन मद्य प्रकार
भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य - १२० रुपये
विदेशी मद्य - २१०
अशी असेल नवीन दरवाढ
देशी मद्य - ८० रुपये
महाराष्ट्र मेड लिकर - १४८ रुपये
भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य - २०५ रुपये
विदेशी मद्याचे प्रीमियम ब्रँड - ३६० रुपये
