मुंबई : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या संदर्भातील चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्यासंदर्भातील याचिकांची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील प्रभाग रचना आरक्षण तसेच मतदार यादी संदर्भातील मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद तसेच कोल्हापूर येथे सादर झालेल्या या सर्व याचिकांची शुक्रवारी २८ नोव्हेंबर रोजी एकत्रित सुनावणी घेण्याचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने निश्चित केले.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या संदर्भातील चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्याच्या निर्णयाविरोधात निलेश सातपुते व अन्य जणांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी युक्तिवाद केला.
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या संवर्गांसाठी सन १९९७, २००२, २००७, २०१२ आणि २०१७ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्यात आले होते. म्हणजेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या ज्या जागांना पूर्वीच्या निवडणुकीमध्ये आरक्षण होते, त्या वगळून इतर जागांना आरक्षण द्यावयाचे असते.
