गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या प्रभाग (वॉर्ड) रचनेला आणि ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह होणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
आरक्षण आणि प्रभाग रचनेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी स्पष्टपणे सांगितले की, वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य विधिमंडळाने तसा कायदा केला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्याने हा पूर्णपणे अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, वसई-विरार, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये नव्या प्रभाग रचनेच्या आधारे निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत ११ मार्च २०२२ पूर्वीच्या वॉर्ड रचनेनुसार निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली असून, सुप्रीम कोर्टाने ती फेटाळून लावली. ही निवडणूकसुद्धा नवीन वॉर्ड रचनेप्रमाणे घेण्यात यावी, असे निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केले होते. त्यामुळे आजच्या आदेशाप्रमाणे नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होतील, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका देखील सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी फेटाळून लावली. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आमच्या ६ मे २०२५ च्या आदेशानुसार, २०२२ पूर्वीची आरक्षण स्थिती यथास्थित राहील. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळेल. तसेच ११ मार्च २०२२च्या जुन्या प्रभाग रचनेच्या विरोधातही न्यायालयाने भूमिका घेतली असून, निवडणुका नव्याच रचनेनुसार घेतल्या जातील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मे २०२१ पासून रखडल्या आहेत. राज्यात महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या जुन्या की नव्या प्रभागरचनेनुसार पार पाडाव्यात? याबाबत चर्वितचर्वण सुरू होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आधीच्या नेतृत्वातील सरकारने नवी प्रभागरचना आखली होती. पण महाविकास आघाडी सरकारने ती प्रभागरचना रद्द करत नवी प्रभागरचना आखली. पण नंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर फडणवीस सरकारने आखलेली नवी प्रभागरचना लागू करण्यात आली. त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. आता सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ओबीसी नेत्यांकडून निर्णयाचे स्वागत
प्रभार रचनेसोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका या २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत. यामुळे नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. ओबीसी नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे की, “१९९३ पासून २७ टक्के आरक्षणाचा निर्णय झाला आहे. तो यामुळे कायम राहिला आहे, यासाठी न्यायालयाचे आभार.”
राज्य शासनाच्या दोन्ही बाबी मान्य केल्या - फडणवीस
ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होण्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने आनंद झाला, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. या निकालाचे दोन अन्वयार्थ आहेत. मागच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केल्या होत्या की, जुन्या आरक्षणानुसारच निवडणुका घ्या, त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे आता सर्व जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण निवडणुकीत राहणार आहे. २०२२ मध्ये जी काही प्रभागरचना झाली होती, त्याप्रमाणे निवडणुका करा, अशी दुसरी मागणी होती. पण तो कायदाच आपण रद्द केला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, २०२२ प्रमाणे नव्हे तर २०१७ प्रमाणेच निवडणुका होतील. राज्य शासनाच्या दोन्ही बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्या आहेत. याचा आम्हाला आनंद झाला आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
-
