रविकिरण देशमुख/मुंबई
राज्यातील २९ मनपा, २४५ नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहे. या निवडणुकीच्या प्रक्रियेत नगरविकास खात्याचा प्रवेश झाल्याने ही निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत होणार नाही, अशी चिन्हे दिसत आहेत. कारण राज्यातील भाजपप्रणित राज्य सरकारने मनपाच्या प्रभाग रचनेत सहभाग घेतला आहे. यापूर्वी प्रभाग रचनेची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोग, मनपा आयुक्त व मुख्य अधिकारी यांच्यावर होती.
मंत्रालयातील नगरविकास विभागाने सोमवारी याबाबत आदेश जारी केला आहे. निवडणूक प्रभाग रचनेची सीमा ठरवणारा मसुदा नगरविकास खात्याला दाखवायचा आहे. १० जून रोजी काढलेल्या आदेशात याचा उल्लेख नव्हता.
राजकीयदृष्ट्या, निवडणूक प्रभाग रचना ही एक महत्त्वाची पायरी आहे. कारण निवडणुकीदरम्यान कोणत्या पक्षाचे वर्चस्व राहणार आहे हे त्यातून सुनिश्चित होते. एखाद्या विशिष्ट परिसर, वसाहत किंवा वस्तीचा समावेश किंवा वगळणे आदींमुळे मतदानाचे गणित बदलू शकते. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मर्यादित मतदार संख्या आणि उमेदवारांनी राखलेल्या वैयक्तिक संबंधांमुळे नागरी निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या होतात. निवडणूक प्रभाग रचनेत सीमांचा मसुदा तयार करणे हे मनपाचे प्रशासकीय प्रमुख आणि निवडणूक आयोगापर्यंत मर्यादित प्रकरण असते. परंतु आता, प्रभाग पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेत नगरविकास खात्याचे सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि प्रधान सचिवांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेचा हा मसुदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर जाईल, असे सूत्रांनी ‘नवशक्ति’ला सांगितले.
विशेष म्हणजे, नगरविकास खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता हे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या खात्यात आहेत. तीन पक्षाच्या महायुती सरकारसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अत्यंत महत्वाच्या आहेत. विशेष म्हणजे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार व अन्य मनपाच्या निवडणुका महत्वाच्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यात निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते.
नवीन आदेशाने काय होणार?
आयुक्तांना मसुदा नगरविकास खात्याला सादर करावा लागेल. त्यानंतर तो मान्यतेसाठी मुख्य निवडणूक आयोगाकडे सादर होईल. निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनंतर मसुदा प्रसिद्ध केला जाईल. त्याच्यावर सुनावणी होईल. त्यानंतर आयुक्त अंतिम मसुदा नगरविकास खात्याला सादर करतील. नंतर तो अंतिम मान्यतेसाठी निवडणूक आयोगाला सादर होईल. त्यानंतर अंतिम प्रभाग रचना आयुक्त जाहीर करतील.
