मुंबई : महाराष्ट्रात ‘एलपीजी’ची टंचाई नाही, तसेच पेट्रोल-डिझेलचा साठाही पुरेसा आहे. इंधनाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंगळवारी राज्य विधानसभेत दिली.
राज्यातील सर्व रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून एलपीजी उत्पादनात वाढ करण्यात आली आहे. मागील काही दिवसांत उत्पादन ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले असून पुरवठा साखळी मजबूत करण्यात आली आहे. राज्यात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत सुरू असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
नियम २६० प्रस्तावास उत्तर देताना ते बोलत होते. भुजबळ म्हणाले, पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, त्यावर नियंत्रण तसेच दर निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाकडे आहे. केंद्र शासनाने ७ मार्च २०२६ पासून घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली आहे. राज्यातील रिफायनऱ्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून एलपीजी आणि पीएनजीचे उत्पादन सुरू आहे. काळाबाजार रोखण्यासाठी कारवाई करण्यात येत असून नागरिकांमध्ये घबराट पसरू नये यासाठी रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन आणि वृत्तपत्रांद्वारे नियमित माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावरील अफवांवरही नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
माहितीसाठी राज्य स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून ९७६९९१९२२१ हा व्हॉट्सअॅप क्रमांक नागरिकांसाठी जारी करण्यात आला आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि रुग्णालयांना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पर्यायी इंधनांचा विचार सुरू
इंधन पुरवठ्याच्या पार्श्वभूमीवर २० टक्के इथेनॉल मिश्रण लागू असल्याचे सांगत त्यांनी गॅस पुरवठ्यात अडचणी आल्यास कोळसा व केरोसिनसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याचा विचार सुरू असल्याचे नमूद केले. केरोसिन पुरवठा साखळी काही प्रमाणात विस्कळीत झाली असली तरी डीलर्समार्फत पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई
काही भागांत काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेऊन सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दक्षता पथके स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील २१ जिल्ह्यांत २,१२९ तपासण्या करण्यात आल्या. त्यामध्ये १,२०८ गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून सुमारे ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणांत २३ गुन्हे दाखल करून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
