मुंबई : पहिली ते चौथीच्या मुलांना हिंदी भाषा सक्तीची करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला होता. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला सर्वंच स्तरातून विरोध झाल्यानंतर हिंदी भाषेच्या सक्तीला अखेर स्थगिती देण्यात आल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मंगळवारी जाहीर केले. याबाबत सुधारित परिपत्रक लवकरच काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील शाळांमध्ये पाचवी इयत्तेपासून हिंदी शिकवले जाते. मात्र, राज्य सरकारने पहिली ते चौथीच्या मुलांना हिंदी भाषा सक्तीचा घाट घातला होता. महायुती सरकारच्या या निर्णयाला पालक संघटना, राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध केला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे, असा थेट इशारा दिला.
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेण्यासाठी दबाव वाढू लागल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मंत्रालय विधिमंडळ वार्ताहर संघात मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. हिंदी भाषेच्या संदर्भात केंद्रावर होणारा आरोप तथ्यहीन आहे. केंद्राने कोणतीही भाषा सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारवर लादलेला नाही. उलट ‘नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२०’मध्ये स्पष्टपणे भाषेच्या संदर्भात मुद्दा ठळकपणे मांडला आहे. त्यात तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात, तीन भाषेचा फॉर्म्युला दिला आहे. त्यानुसार २०२० चे शैक्षणिक धोरण असून ९ सप्टेंबर २०२४ ला तीन भाषांपैकी दोन भाषा आपल्या देशाच्या संबंधित असल्या पाहिजेत, असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत तिसरी भाषा हिंदी म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय झाला होता. अनेक भाषा तज्ज्ञांची मते यासाठी विचारात घेतली होती. काही आक्षेप यात होता. मात्र, सुकाणू समितीच्या बैठकीत हिंदी भाषा शिकवण्यासंदर्भात निर्णय झाला. मात्र, यासंदर्भातील शासन निर्णयात हिंदी भाषा 'अनिवार्य' असा उल्लेख झाल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ‘अनिवार्य’ या शब्दाला स्थगिती देण्यात येणार असून यथावकाश शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल, असे भुसे यांनी स्पष्ट केले.
१०,५०० शिक्षकांची भरती
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात ‘सीबीएसई’ शिक्षण प्रणाली राबवली जात आहे. त्यानुसार काही चांगल्या बाबीचा स्वीकार आपल्या अभ्यासक्रमात करणार येत आहे. चांगले मुद्दे आपण ‘सीबीएसई’कडून घेणार असून व्यापक स्वरूपात मराठी, बालभारती, इतिहास, भूगोल आदी अभ्यासक्रम व्यापक स्वरूपात दिसतील. तसेच, ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे १०,५०० शिक्षकांची भरती करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
‘आनंद गुरुकुल निवासी शाळा’
राज्यात शिक्षण विभागाचे आठ विभाग आहेत. त्या प्रत्येक ठिकाणी शाळा तयार केली जाईल. खेळामध्ये जे प्राविण्य दाखवतात त्या विद्यार्थ्यांना निवासी सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. शिवाय, राज्यव्यापी वेगवेगळ्या पद्धतीचे ‘आनंद गुरुकुल निवासी शाळा’ सुरू केल्या जातील, ज्या स्पेशालिटी शिक्षण देतील. अशा शाळा तयार करण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे भुसे म्हणाले.
राज्यातील ६५ शिक्षण संघटनाची बैठक घेऊन शिक्षकांची इतर व अशैक्षणिक कामे कशी कमी करता येतील? यासाठी चर्चा करण्यात आली. यासंदर्भात लवकरच परिपत्रक काढून शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामे बाजूला करून कमीतकमी इतर काम शिक्षकांना देण्यात येईल, असेही भुसे यांनी स्पष्ट केले.
'सीएम श्री आदर्श शाळा'
राज्यात मुलांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. यात आता ‘सीएम श्री आदर्श शाळा’ उपक्रम राबवण्यात येणार असून १०० शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करणार असल्याचे दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
मराठी भाषा बंधनकारकच
मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेमध्ये मराठी भाषा बंधनकारक केली आहे. तसेच इतर माध्यमाच्या शाळांमध्येसुद्धा मराठी भाषा विषय बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्या शाळेत मराठी शिकवणारे शिक्षकसुद्धा मराठी भाषेत पदवी मिळवलेले असावेत, असे निर्देश दिल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
