मुंबई : महापालिकेतील सत्ता स्थापण्यात पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा मानल्या जाणाऱ्या महापौरपदाच्या आरक्षणासाठी गुरुवारी मंत्रालयात सोडत काढली जाणार आहे. महापौरपदाच्या पहिल्या अडीच वर्षाच्या कालावधीसाठी ही सोडत आहे. या सोडतीनंतर महापौरपदाची लॉटरी कुणाला लागणार, हे स्पष्ट होईल. महापौरपदाच्या आरक्षणात स्पष्टता आल्यानंतर महापालिकेतील सत्तास्थापनेच्या घडामोडीना वेग येणार आहे. आरक्षण सोडतीत सर्वाधिक प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या मुंबई महापौर पदाच्या सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगरच्या महापौरपदासाठी भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटात रस्सीखेच सुरू आहे. याशिवाय भिवंडी, चंद्रपूर येथेही महापौरपद पटकावण्यावरून काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट यांच्यात चढाओढ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी महापालिकांच्या महापौरपदाची आरक्षण सोडत निघत आहे.
नगरविकास खात्याच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सकाळी ११ वाजता मंत्रालयातील परिषद सभागृहात महापौरपदाची आरक्षण सोडत निघेल. या सोडतीत कोणत्या महापालिकेतील महापौरपद आरक्षित झाले आणि कोणत्या महापालिकेत खुल्या प्रवर्गातील महापौर बसणार हे स्पष्ट होईल.
महापौरपदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने काढले जाईल. त्यामुळे याआधीचे संबंधित महापालिकेचे आरक्षण बाजूला ठेवण्यात येईल. आरक्षणासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला घेण्यात आला आहे, अशी माहिती नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिली.
या महापालिकांसाठी आरक्षण सोडत
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मिरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई -विरार, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, नाशिक, अहिल्यानगर, मालेगाव, धुळे, जळगाव, नागपूर, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सांगली, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर, छत्रपती संभांजीनगर, परभणी, जालना, लातूर, नांदेड.
