मुंबई : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचा फैसला लागल्यानंतर आता सर्वांना वेध लागले आहेत ते महापौरपदाचे. त्यातच आता येत्या गुरुवारी म्हणजे २२ जानेवारीला सर्व २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौर कोण होणार? याची आरक्षण सोडत निघणार आहे. त्यानंतरच मुंबईसह सर्व महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदी कुणाची वर्णी लागू शकते हे निश्चित होणार आहे. त्यामुळे महापौरपद कुणाला मिळणार ही उत्सुकता ३१ जानेवारीपर्यंत कायम राहणार आहे.
राज्यातील २९ मनपांमधील महापौरपदाच्या आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी आणि आरक्षण ठरवण्यासाठी नगरविकास विभागाकडून उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने याबाबत अधिकृत पत्रक जारी केले असून, ही बैठक २२ जानेवारीला सकाळी ११ वाजता मंत्रालयात होणार आहे. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान राज्याचे नगरविकास मंत्री भूषवणार आहेत.
शासनाच्या या पत्रानुसार, राज्यातील २९ मनपांमध्ये महापौरपदासाठी आरक्षण निश्चित करण्याबाबत सध्या निर्माण झालेल्या पेचावर चर्चा करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मंत्रालयातील परिषद सभागृहात, सहाव्या मजल्यावर ही बैठक पार पडणार असून, त्यामध्ये संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती अपेक्षित आहे. महापौरपदाचे आरक्षण हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तास्थापनेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे या बैठकीत आरक्षण सोडत काय निघते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
नगरविकास विभागाच्या उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांनी हे पत्र जारी केले असून, त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, आरक्षण निश्चितीचा निर्णय नगरविकास मंत्र्यांच्या निर्देशानुसार घेतला जाणार आहे. या बैठकीत होणाऱ्या चर्चेनंतर महापौरपदाच्या आरक्षणाबाबत अंतिम सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्तास्थापनेसाठी हा निर्णय निर्णायक ठरणार आहे.
या पत्राची प्रत मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव तसेच संबंधित वरिष्ठ सचिवांना देण्यात आली आहे. यावरून राज्य सरकार या विषयाकडे किती गांभीर्याने पाहते, हे स्पष्ट होते. महापालिका निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर अनेक शहरांमध्ये महापौरपदाच्या आरक्षणावरून राजकीय चर्चा आणि मतभेद निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
अशी असेल ‘महापौर’पदाची आरक्षण सोडत प्रक्रिया
महापौरपदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने निघणार आहे.
साधारणत: मागील २० वर्षांचे आरक्षण लक्षात घेतले जाणार आहे.
जे आरक्षण याआधी त्या महापालिकेत होते, ते वगळता इतर आरक्षणाची चिठ्ठी असणार आहे.
एससी, एसटी, ओबीसी आणि खुला वर्ग, त्यामध्ये पन्नास टक्के महिला आरक्षण असे आरक्षणाचे प्रवर्ग असणार आहेत.
त्या महापालिकेमध्ये याआधी कोणते आरक्षण झालेले आहे, ती चिठ्ठी बाजूला करून उर्वरित आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या टाकल्या जाणार आहेत.
या चिठ्ठ्या बॉक्समध्ये टाकताना सर्वांना दाखवल्या जातील, त्यानंतर पारदर्शक असणाऱ्या बॉक्समध्ये त्या टाकल्या जातील.
सर्व चिठ्ठ्या एकत्र झाल्यानंतर त्यातून एक-एक चिठ्ठी बाहेर काढून आरक्षण सोडत जाहीर केली जाणार आहे.
त्यानंतर पुन्हा ५० टक्के महिला आरक्षणाच्या चिठ्ठ्या टाकून महिला आरक्षण काढले जाणार आहे.
या पद्धतीने राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाचे आरक्षण २२ जानेवारीला सकाळी ११ वाजता मंत्रालयातील परिषद सभागृहामध्ये निश्चित होणार आहे.
मुंबईच्या महापौरपदाकडे सर्वांचे लक्ष
मुंबई महापालिकेत महापौर कोणत्या पक्षाचा आणि कोण होणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. आता, २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या आरक्षण सोडतीतूनच विजयी नगरसेवकांपैकी कोण महापौर होणार, हे समजणार आहे. कारण, ज्या प्रवर्गासाठी हे आरक्षण जाहीर होईल, त्याच प्रवर्गातील व्यक्तीला महापौरपदाची लॉटरी लागणार आहे. मुंबईत एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यास मोठी उलथापालथ मुंबईत पाहायला मिळेल. कारण, येथील एसटी प्रवर्गातील दोन्ही जागेवर ठाकरेंचेच उमेदवार विजयी झाले आहेत.
