मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी लागू केल्याने त्याचा फटका जवळपास ४५ लाख बहिणांना बसला आहे. ई-केवायसी केल्यानंतरही २६ लाख महिलांना त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नसल्याने मोठा गोंधळ उडाला आहे. आता या २६ लाख महिलांनी ऑनलाइन भरलेल्या माहितीची पडताळणी होणार असून याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर सोपविण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अडीच कोटींहून अधिक महिलांनी यात नोंदणी केली. यामध्ये सरकारी नोकरीतील महिला तसेच काही पुरुषांकडूनही नोंदणी करण्यात आली होती. अशा बोगस लाभार्थ्यांना या योजनेमधून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून ई-केवायसी नोंदणी मोहीम राबवण्यात आली. यासाठी दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. अंतिम मुदतवाढ ही ३१ डिसेंबर २०२५ ही होती.
नवीन मुदतवाढ नाही
त्यानंतरही राहिलेल्या २ कोटी ३५ लाख महिलांमधील केवळ १ कोटी ९० लाख महिलांचीच ई-केवायसी नोंदणी पूर्ण झाली. ३१ डिसेंबरची मुदत उलटून गेल्यानंतर आणि त्याकाळात नगरपालिका, महापालिका निवडणुकीमुळे नवीन मुदतवाढ देण्यात आली नाही. याचा फटका ४५ लाख महिलांना बसला.
ई-केवायसीत निवडला चुकीचा पर्याय
जवळपास २६ लाख महिलांनी ई-केवायसीत चुकीचा पर्याय निवडला. यामध्ये कुटुंबातील कोणी व्यक्ती सरकारी नोकरीत आहे किंवा नाही याची नोंद करताना या महिलांकडून गल्लत झाल्याचे महिला आणि बालविकास विभागाचे म्हणणे आहे. याची पडताळणी आता अंगणवाडी सेविकांकडून करण्यात येणार आहे. या सर्व २६ लाख महिलांची यादी संबंधित जिल्ह्यांत पाठविण्यात आली असून घरोघरी जाऊन या महिलांच्या घरात खरोखरच सरकारी नोकरीतील व्यक्ती आहे किंवा नाही याची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच या महिलांना योजनेचा हप्ता सुरू होणार आहे.
अंगणवाडी सेविकांचा पडताळणीस नकार
दरम्यान, या महिलांची पडताळणी करण्यास अंगणवाडी सेविकांकडून नकार देण्यात येत आहे. लाडकी बहीण योजनेत अर्ज बाद झाल्याने अंगणवाडी सेविकांना या महिलांकडून उलटसुलट प्रश्न केले जात असून प्रसंगी त्यांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांनी या कामास विरोध दर्शवला आहे.
तक्रारींसाठी १८१ क्रमांकाची हेल्पलाइन
ई-केवायसी झाली नाही, थकीत हफ्ता मिळाला नाही, लाडकी बहीण योजनेबाबत कुठलीही समस्या असल्यास थेट तक्रार करता येणार आहे. लाडक्या बहिणींच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी १८१ ही हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी एक्सवर पोस्ट केले आहे. या योजनेशी संबंधित इतरही तक्रारींचे, शंकांचे फोन कॉलवर निवारण करण्यासाठी १८१ ही हेल्पलाइन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
