मुंबई : राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी आणि नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद या वैधानिक संस्थेशी निगडित अधिनियमात सुधारणा करण्यास सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार परिषदेवरील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी आता राज्य सरकारला नामनिर्देशन पद्धतीने करणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाला वैद्यकीय क्षेत्रातून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये डॉ.आनंद बंग, डॉ.कैलाश शर्मा, डॉ.विकास महात्मे आदी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता. या समितीने अन्य राज्यांमधील वैद्यकीय परिषदांच्या रचनेचा तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम, २०१९ चा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे.त्यानुसार आता परिषदेवर सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे न करता नामनिर्देशन पध्दतीने करता येईल.
परिषदेमध्ये तज्ञ, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा संतुलित समावेश असेल. सदस्यपदाची निवड प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्ता आधारित असेल अशा दुरूस्त्या अधिनियमात केल्या जाणार आहेत. तसेच परिषदेची सदस्य संख्या १८ वरून २३ इतकी होणार आहे. यामुळे परिषद अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि गतिमान पध्दतीने कार्य करू शकणार असल्याचा सरकारला विश्वास आहे.
