मुंबई : राज्यातील नागरिकांना नोंदणीकृत डॉक्टरांची माहिती सहज उपलब्ध व्हावी तसेच बोगस डॉक्टरांच्या फसवणुकीपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमार्फत 'नो युवर डॉक्टर' ही क्यूआर कोड आधारित प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित डॉक्टरचा क्यूआर कोड स्कॅन करताच तो नोंदणीकृत आहे की नाही, याची माहिती तत्काळ उपलब्ध होणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
भाजपच्या विजय देशमुख यांनी आज विधानसभेत सोलापूर जिल्ह्यातील बोगस डॉक्टरांवरील कारवाईबाबत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना मुश्रीफ यांनी 'नो युवर डॉक्टर' क्यूआर प्रणालीविषयी माहिती दिली. राज्यात सध्या सुमारे १ लाख ४० हजार नोंदणीकृत डॉक्टर कार्यरत असून दरवर्षी १२ हजार ८२४ नवीन एमबीबीएस डॉक्टर वैद्यकीय सेवेत दाखल होत आहेत. एमबीबीएस, पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण, आयुर्वेद, युनानी, बीएएमएस, बीएचएमएस, डेंटल आदी शाखांची आवश्यक नोंदणी न करता वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींना बोगस डॉक्टर मानले जाते.
राज्यात २०१५ ते २०२६ या कालावधीत अशा प्रकारच्या ८९ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.बोगस वैद्यकीय व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय आणि तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समित्या कार्यरत आहेत. या समित्यांची पुनर्रचना करून त्यावर लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले.
कठोर शिक्षेची तरतूदअनधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या शिफारशीनुसार बोगस डॉक्टरांना एक वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स अधिनियमांतर्गत दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड तर पुनरावृत्ती झाल्यास १० वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यात आवश्यक दुरुस्ती करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असून नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी दिला.
