अमित श्रीवास्तव/ मुंबई
बोगस डॉक्टरांचा मुद्दा नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात गाजल्यानंतर आता राज्यातील बनावट डॉक्टरांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेनेही पावले उचलली आहेत. आता राज्यातील सर्व एमबीबीएस डॉक्टरांना क्यूआर कोड अनिवार्य करण्यात आला असून त्यांनी आपल्या क्लिनिकमध्ये प्रॅक्टिस करताना हा कोर्ट दाखवणे बंधनकारक आहे. आपल्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरची सत्यता सहजपणे उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने हा उपक्रम तयार करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (एमएमसी) कायदेशीर दुरुस्तीसाठी मंजुरी मिळविण्यासाठी औपचारिक प्रस्ताव सादर करण्याची तयारी करत आहे. हा प्रस्ताव राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याकडे सुपूर्द केल्यानंतर त्यांच्याकडून मंजुरी आल्यावर हा उपक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केला जाणार आहे.
मेडिकल कौन्सिलने यापूर्वी 'नो यूवर डॉक्टर' या उपक्रमातही क्यूआर कोड बंधनकारक केला होता. नोंदणी नसलेल्या आणि बोगस डॉक्टरांना आळा घालण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला होता. या उपक्रमांतर्गत, सर्व नोंदणीकृत डॉक्टरांना आपण संबंधित असलेल्या सर्व हॉस्पीटल्स, क्लिनिक आणि अन्य ठिकाणी हा अद्वितीय असा यूनिक कोड जाहीरपणे दाखवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र या उपक्रमाला अल्प प्रतिसाद मिळाला, गेल्या चार महिन्यांत केवळ १० हजार डॉक्टरांनी या उपक्रमाशी नोंदणी केली होती.
काही विधिमंडळाच्या दिवसांपूर्वी झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेचे अपक्ष आमदार सत्यजित तांबे यांनी राज्यभरात बनावट वैद्यकीय डॉक्टरांच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच, त्यांच्याकडून बोगस प्रमाणपत्र सादर केले जात असल्याची माहिती सभागृहाला दिली होती. या प्रश्नाला उत्तर देताना, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सभागृहाला
माहिती दिली की, "भारतीय वैद्यकीय परिषद, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक संयुक्त समिती बोगस डॉक्टरांवरील कायदाच्या अंमलबजावणीसाठी काम करत आहे."
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या प्रशासकाने सांगितले की, "क्यूआर कोडचे महत्त्व हे फक्त त्या डॉक्टरची वैधता, सत्यता तपासण्यासाठी नव्हे तर बोगस डॉक्टरांना आमच्या यादीतून काढून टाकणे, जलद गतीने कार्यवाही करणे आणि वैद्यकीय व्यवसायाचे दर्जेदार शिक्षण घेतलेल्यांना आपला व्यवसाय करताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी आहे." महाराष्ट्रात क्यूआर कोडची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आली तर देशात अशाप्रकारचा उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल.
बोगस डॉक्टरांची ३९१ प्रकरणे
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ ते जून २०२५ पर्यंत बोगस डॉक्टरची ३९१ प्रकरणे समोर आली आहेत. मोठ्या संख्येने प्रकरणे बाहेर येत असतानाच, आतापर्यंत फक्त दोघांवरच कारवाई करण्यात आली असून अन्यत १७ प्रकरणात आरोप निश्चित करणे प्रलंबित आहे. अनधिकृत वैद्यकीय प्रॅक्टिस करणाऱ्यावर कारवाई करण्यासाठी तसेच अशा प्रकरणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर आढावा समिती नेमण्यात आली आहे.
म्हणून बोगस डॉक्टरांची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली
फेब्रुवारी २०२५मध्ये आम्ही क्यूआर कोड हा उपक्रम स्वेच्छेने राबवला होता. मात्र त्यानंतर बोगस डॉक्टरची अनेक प्रकरणे समोर येऊ लागली, असे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे प्रशासक डॉ. विकी रुघवानी यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, बोगस डॉक्टरांचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात गाजल्यानंतर अधिकृत डॉक्टरांसाठी क्यूआर कोड अनिवार्य करण्याबाबतचा शासनाचा अहवाल आम्हाला प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार आम्ही अंतिम प्रस्ताव तयार करत असून तो लवकरच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे पाठवण्यात येईल.
