ठाणे : महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून ‘सैनिकी शिक्षण’ सुरू करण्याची घोषणा केली. राज्यात आता इयत्ता पहिलीपासूनच लष्कराचे बेसिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. राष्ट्रभक्तीची भावना लहान वयातच दृढ होण्यासाठी हे पाऊल टाकण्यात येत आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी नाशिकमध्ये एका जाहीर कार्यक्रमात याविषयीची घोषणा केली आहे. दरम्यान शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या घोषणेनंतर शालेय क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तसेच शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त करत आधी मुलांना खेळांची मैदान खुली करून देण्याची मागणी केली आहे.
प्राथमिक शाळांमध्ये माजी सैनिक, क्रीडा शिक्षक, राष्ट्रीय कॅडेट कोर (एनसीसी) स्काऊट गाईड्स हे लष्करी प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहे. त्यासाठी राज्यातील २.५ लाख माजी सैनिकांची मदत घेणार असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या घोषणेनंतर शालेय क्रीडा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत नाराजीचा सूर लावत खरंतर शालेय जिवनात विद्यार्थ्यांना सुरुवातीपासूनच स्काऊट गाईड, केडेट कॉप्स, एनसीसीच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात असताना ‘सैनिकी शिक्षण’ गरजेचे नसल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शरदचंद्र धारुरकर यांनी व्यक्त केले आहे. लहान मुलांना स्काऊट आणि गाईडच्या माध्यमातून हळुवार, बौद्धिक पातळी ओळखून शिक्षण दिले जाते. त्यातून त्यांच्यात ‘आदर्श नागरिक’ ही भावना रुजविली जाते. केंद्रीय स्तरावर स्काऊट आणि गाईड तसेच आरएसपीच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात असताना ‘सैनिकी शिक्षणा’ची गरज नाही.
मुलांनी कसे वागावे, उभे राहावे, वरिष्ठांशी कसे वागावे, हे सर्व शिक्षण स्काऊट आणि गाईडमधून दिले जाते.
प्राथमिक शाळांमध्ये तसे गट आणि अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे. शारीरिक शिक्षणाच्या माध्यमातून हे धडे मुलांना मिळत आहे. सैनिकी शिक्षणासाठी पुन्हा त्याचा अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षक तयार करणे, निवृत्त माजी शिक्षकांना तिथे नेमणे, मग त्यांना शासन किंवा खासगी शाळांकडून वेतन देणे, त्यामुळे शासनाच्या किंवा शिक्षण संस्थांच्या तिजोरीवर त्याचा ताण पडू शकतो. तुम्हाला शिक्षकांचा वेतन द्यायला पैसे नाहीत. मग ही अनावश्यक भरती कशाला? शिवाय या माजी सैनिकांना आधीच एक पेन्शन मिळते. मग त्यांना पुन्हा दुसरी पेन्शन शासन देणार का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान १९९५ साली मनोहर जोशी सरकार असताना जोशी-मुंडे यांच्या सरकारने एनसीसीच्या माध्यमातून सैनिकी शिक्षणाचा प्रयत्न केला होता. प्रत्यक्ष प्रयोग सुरू केला आणि तो फसलाही होता. या योजनेसाठी जे सैनिकी शिक्षक आणले होते, त्यांना परत पाठवले होते. या योजनेसाठी करोडो रुपयांचा शासनाचा निधी वापरला गेला.
मुलांना शारीरिक शिक्षण हवे, त्यांच्यात देशभावना रुजायला हवी. मग सध्या त्यांना शाळांतून क्रीडा शिक्षक हसत खेळत वातावरणात पहिलापासून तसे धडे देत आहेत. शिवाय आरएसपी, स्काऊट आणि गाईडच्या माध्यमातून हे शिक्षण मिळत असताना माजी सैनिकांची प्रशिक्षणासाठी काहीच गरज नसल्याचे धारुरकर यांनी बोलताना सांगितले.
"शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सैनिकी शिक्षणाबाबत पुढाकार घेतलेला आहे, हे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र पहिली-दुसरीच्या विद्यार्थ्यांचे वय, त्यांचा बौद्धिक व भावनिक विकास लक्षात घेता त्या टप्प्यावर सैनिकी शिक्षणाची सुरुवात करणे, योग्य ठरणार नाही. त्या वयातील विद्यार्थी अजून वाचन, लेखन, समज यामध्ये प्राथमिक स्तरावर असतात. त्यामुळे त्यांना कला शिक्षणाच्या माध्यमातून शिकवावे लागते. तिसरीपासून विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक विकास थोडाफार प्रमाणात स्थिर झालेला असतो. त्यामुळे ते शारीरिक शिक्षण व सैनिकी शिक्षणातील शिस्त, शारीरिक कवायती, पोलीस आणि वाहतूक नियम आदी गोष्टी आत्मसात करण्यास अधिक तयार असतात. त्यामुळे सैनिकी शिक्षणाची सुरुवात तिसरीपासून करावी, हीच योग्य दिशा ठरेल." - प्रमोद वाघमोडे, संपर्कप्रमुख व ठाणे विभागाचे जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ
"पहिलीपासून 'सैनिकी शिक्षण' हा स्तुत्य उपक्रम आहे. विद्यार्थी शारीरिकदृष्ट्या स्वत:चे रक्षण करण्यास सक्षम होतीलच, शिवाय क्रीडा क्षेत्रातही ते निपूण होऊन पुढे सैन्यदल, पोलीस आदी भरतीमध्ये त्यांना कोणतीच अडचण येणार नाही. मात्र ठाण्यातील काही शाळांमध्ये मुलांना खेळायला मैदानच उपलब्ध नाहीत. जर मुलांना शाळांमध्ये मैदाने उपलब्ध झाली तर क्रीडा शिक्षणासह मैदानी खेळातही मुलांना तरबेज करता येईल. ठाण्यातील अनेक शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षणाबरोबर केडेट कॉपचे ट्रेनिंग दिले जात आहे. सैनिकी शिक्षणासाठी मनुष्यबळ शाळांना उपलब्ध करावा लागेल, त्यामुळे शाळांची जबाबदारी वाढणार आहे." - एकनाथ पोवळे, क्रीडा प्रशिक्षक माजिवडा हायस्कूल
