मुंबई : राज्यात अमली पदार्थांच्या वाढत्या खरेदी-विक्रीबाबत चिंता व्यक्त करतानाच पोलिसांच्या सहभाग आणि आशीर्वादाशिवाय हे शक्य नसल्याचा गंभीर आरोप मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांनी केला. पोलीसच अंमली पदार्थांची विक्री करत असतील तर हे रॅकेट रोखणार कसे? असा सवालही मंत्र्यांनी उपस्थित केल्याचे कळते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत नशामुक्त भारत अभियानात २०२९ पर्यंत राज्यातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले सर्वसमावेशक धोरण मंजूर करण्यात आले. यावेळी काही मंत्र्यांनी वाढत्या अमली पदार्थ विक्रीचा मुद्दा उपस्थित करताना अनेक पोलीसच यात गुंतल्याची गंभीर तक्रार केली. मंत्रिमंडळ बैठकीत जवळपास सव्वातास या मुद्यावर चर्चा झाली.
व्यापक जनजागृती आणि अंमली पदार्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई असे हे धोरण असेल. यात शासनाच्या सर्वच विभागांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. हे सर्वसमावेशक धोरण यशस्वी व्हावे यासाठी ग्राम पातळीपासून ते जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. नशामुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी विविध विभागांच्या सहकार्याने अशाप्रकारे सर्वसमावेशक अभियान राबवणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे.
या धोरणाच्या अंतर्गत राज्यातील अवैध अमली पदार्थांच्या निर्मितीला कारणीभूत असणारी पिकांची शेती, लागवड, नैसर्गिक आणि सिंथेटिक अमली पदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री आणि सेवनावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांना ‘अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्स’शी समन्वय साधून काम करावे लागणार आहे. यासाठी मंत्रालय स्तरावरून समन्वयासाठी प्रत्येक विभागाकडून उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे.
‘ड्रग्ज फ्री’ कॅम्पससाठी प्रयत्न
सर्व शैक्षणिक संस्थांचा परिसर ड्रग्ज फ्री कॅम्पस ठेवण्याकरिता उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाला कार्यवाही करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान, माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव अभियानातही वाढीव गुण दिले जाणार आहेत. याशिवाय दरवर्षी २६ जून रोजी अमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा म्हणून पुरस्कार घोषित केले जातील. यात त्या-त्या जिल्ह्याची २ ऑक्टोबर ते ३० एप्रिल कालावधीतील या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल.
