राज्याचे कृषीमंत्री आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांची आमदारकी आणि मंत्रिपद धोक्यात आले आहे. नाशिक जिल्हा आणि सत्र न्यायलायाने (Nashik Court) माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूंना वर्ष १९९५ मधील शासनाकडून मिळणाऱ्या सदनिकांच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार आणि फसवणूक प्रकरणात दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे (Tukaram Dighole) यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती.
काय आहे हे प्रकरण?
शासनाकडून मिळालेल्या (मुख्यमंत्री निधीतून) सदनिकांचे १९९५ चे हे प्रकरण आहे. कोकाटे यांच्यावर या सदनिका घेताना कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणूक केल्याचे आरोप करण्यात आले होते. शासनाकडून सदनिका घेताना कोकाटे यांनी आपले उत्पन्न कमी असल्याचे आणि आम्हाला दुसरे घर नाही, अशी माहिती शासनाला दिली होती. त्यावेळी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती आणि माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या बंधूंवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
याप्रकरणाची अंतिम सुनावणी आज न्यायालयात सुरू होती. यावेळी न्यायालयाने माणिकराव आणि त्यांच्या बंधूंना दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड, अशी शिक्षा सुनावली.
आमदारकी आणि मंत्रिपद रद्द होणार?
नाशिक जिल्हा न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी आणि मंत्रिपद रद्द होण्याची शक्यता आहे. भारतीय कायदा १०२(१) आणि १९५१ प्रमाणे लोकप्रतिनिधी एखाद्या प्रकरणात दोषी आढळला आणि त्यांना न्यायालयाकडून दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द होते.
आमदार माणिकराव कोकाटे यांना १९९५ च्या सदनिका फसवणूक प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची आमदारकी आणि मंत्रिपद रद्द होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी एका प्रकरणात दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार फौजदारी गुन्ह्यात कनिष्ठ न्यायालयाने लोकप्रतिनिधीला दोषी ठरवल्यास त्यांचे पद तात्काळ रद्द होईल, असा निर्णय दिला होता. न्यायालायाच्या या निकालान्वये दोषी आमदार-खासदारांना कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालावर उच्च न्यायालयात अपिल प्रलंबित, असेपर्यंत अपात्र ठरवण्यापासून संरक्षण देणारी तरतूद रद्द केली होती.
