मुंबई : इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण ढवळून निघालेले असतानाच, राज्य सरकारला कोंडीत पकडण्याची नामी संधी विरोधकांना आहे. सोमवारपासून पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत असून हिंदी भाषा सक्तीवरून विधिमंडळात रण पेटण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याची हवेत विरलेली घोषणा, शक्तिपीठ महामार्गाची सक्ती अशा विविध प्रश्नांवरून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात महायुती सरकारला घेरण्याची रणनीती आखली आहे.
सोमवारपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपर्यंत रंगणार आहे. त्रिभाषा धोरणांतर्गत हिंदी सक्तीला झालेला विरोध पाहता, राज्य सरकार बॅकफूटवर आले असून आता हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन जीआर रद्द करण्याचा निर्णय पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महायुती सरकारने घेतला आहे. आता नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून या समितीच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेणार असल्याचेही महायुती सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेक विरोधकांनी हिंदी सक्तीच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे हा वाद अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून, नुकसानभरपाई अद्याप देण्यात आलेली नाही. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन हवेतच विरले आहे. सरकारकडून वेळोवेळी आश्वासक वक्तव्ये केली जात असली, तरी कोणतीही ठोस अंमलबजावणी केली जात नाही. राज्यात दररोज सरासरी ८ शेतकरी आत्महत्या करत असल्याची गंभीर स्थिती आहे. आत्महत्येची प्रमुख कारणे म्हणजे कर्जबाजारीपणा, अपुरी मदत आणि शासकीय उदासीनता, या प्रश्नावर विरोधक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
त्याचबरोबर महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीआधी लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सरकार स्थापून आठ-नऊ महिने उलटले तरी महायुती सरकारकडून लाडक्या बहिणींना खुशखबर देण्यात आलेली नाही. त्याउलट लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये देतानाच महायुती सरकारची दमछाक होत आहे. आदिवासी आणि न्याय विभागांसह अन्य विभागांचा निधी लाडक्या बहिणींसाठी वळवण्यात येत आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींच्या मुद्द्यावरूनही सरकारला कोंडीत पकडण्याचे विरोधकांनी ठरवले आहे.
