मुंबई : राज्य शासनाच्या ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ धोरणातंर्गत राज्यातील लाल, नारिंगी आणि हरित आस्थापनांच्या उद्योग उभारणी, संमतीपत्र मंजुरी व त्याचे नुतनीकरण यासाठी मंजूर करण्याचा कालावधी हा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी केल्याने राज्यातील औद्योगिक आस्थापनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र शासनाचे ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ धोरण व राज्य शासनाने आखलेले ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या धोरणाअंतर्गत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील औद्योगिक आस्थापनांना हरित संवर्गातील उद्योग उभारणीसाठी, उद्योग सुरू करण्यासाठी आणि सदर उद्योगांचे संमतीपत्र नुतनीकरण करण्यासाठी यापूर्वी असलेला ३० दिवसांचा कालावधी कमी करून तो १५ दिवस करण्यात आला आहे. नारिंगी संवर्गासाठी उद्योग उभारणीसाठी संमतीपत्र मंजूर करण्याचा ४५ दिवसांचा कालावधी २४ दिवस केला असून या संवर्गातील उद्योग सुरू करणे किंवा संमतीपत्राचे नुतनीकरण करणे याचा ६० दिवसांचा कालावधी आता २४ दिवस केला आहे. लाल श्रेणीतील उद्योगांसाठी उद्योग उभारणीच्या संमतीपत्रासाठी असणारा ६० दिवसांचा कालावधी, उद्योग सुरू करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी तर संमतीपत्राचे नुतनीकरण करण्यासाठी असलेला १२० दिवसांचा कालावधी हा आता केवळ ४० दिवस असणार आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उद्योगांना त्यांचे नूतनीकरण करण्यासाठी यापूर्वी मंजूरीसाठी लागणारा कालावधी खूप कमी केल्याने राज्यातील औद्योगिक प्रगतीला मोठा हातभार लागणार आहे. यापूर्वी पांढऱ्या श्रेणीत ८५० उद्योगांचा आणि निळ्या श्रेणीत अतिरिक्त ०९ (एकूण १७) उदयोग संवर्गाचा समावेश करून औद्योगिक आस्थापनांना मोठा दिलासा दिला होता.
मंडळाचे अध्यक्ष सिध्देश कदम यांच्या पुढाकाराने मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह, भा.प्र.से. यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळाच्या अधिकाऱ्यांची अभ्यास समिती स्थापन केली. या अभ्यास समितीने तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, राजस्थान व गुजरात या राज्यांचा दौरा करून तेथील संमतीपत्र कार्यप्रणालीचा अभ्यास केला होता. सदरहू राज्यातील उद्योगांची संख्या पाहता, महाराष्ट्र हे राज्य हे औद्योगिक प्रगतीत अग्रेसर असले तरी ते वेगाने पुढे नेण्यासाठी उद्योगांना अत्यंत कमी कालावधीत विविध कामकाजासाठी कमीत कमी वेळात मंजूरी मिळणे याकरिता संमतीपत्र मंजूर करण्याचा कालावधी अत्यंत कमी करण्याचा निर्णय मंडळाने अमलात आणला आहे.
आता संमतीपत्र मंजूरीकरिता अत्यंत कमी कालावधी लागणार असल्याने आणि फेसलेस ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून यशस्वी पाऊल उचलले असून यामुळे राज्यात औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असा विश्वास मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह यांनी व्यक्त केला आहे. तर उद्योगांच्या भरभराटीकरीता अत्यंत कमी वेळात उद्योगांना आवश्यक त्या परवानग्या देण्यासाठी मंडळ नेहमीच पुढाकार घेत असते, मंडळाने उद्योगांसाठी उद्योग मित्र धोरण हेच आमचे ध्येय असल्याचे प्रतिपादन मंडळाचे अध्यक्ष सिध्देश कदम यांनी केले आहे.
