मुंबई : अधिक परतावा देण्याचे आमीष दाखवून ठेवीदारांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांची जप्त केलेली मालमत्ता तातडीने लिलावात काढता यावी, यासाठी राज्य सरकार महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायद्यात (एमपीआयडी) कायद्यात बदल करणार आहे. या जप्त मालमत्ता लिलावात काढण्यासाठी न्यायालयांनी सहा महिन्यांत अशा प्रकरणांत निकाल द्यावा, असे बंधन घालणारा कायदा करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या वेळी दिली.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याबाबत काँग्रेसच्या हेमंत ओगले यांनी आज विधानसभेत प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी ठेवीदारांच्या हितासाठी कायद्यात सुधारणा करणार असल्याची माहिती दिली. अशा जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव झाल्यानंतर त्यातून आलेल्या पैशातून ठेवीदारांना पैसे दिले जातात. मात्र, अनेकदा दहा वर्षांपूर्वी जप्त मालमत्तेबाबतही न्यायालयात खटले सुरू राहतात. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून अधिक परताव्याचे आमीष दाखवून ठेवीदारांची फसवणूक केलेल्या कंपन्यांची जप्त मालमत्ता लिलावात काढण्यासाठी सुधारणा केली जाईल, असे ते म्हणाले.
...तर स्वतंत्र कायदाही करू!
ज्यादा पैसे देण्याचे आमीष दाखवून पैसे लुबाडणाऱ्या कंपन्यांची जप्त मालमत्ता लिलावाकरीता खुल्या करण्यासाठी सहा महिन्यात न्यायालयांनी निर्णय घ्यावा, यासाठी कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा जप्त केलेल्या मालमत्तांबाबत दहा-दहा वर्षे निकाल लागत नाही. त्यामुळे फसलेल्या गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत करण्यात दिरंगाई होत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे याबाबत स्वतंत्र कायदाच करण्यात येईल आणि त्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
प्रलंबित प्रकरणांना गती मिळेल
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सिस पे, ग्रो मोअर, ग्रो इन्व्हेस्टर या कंपन्याच्या विरोधात आर्थिक फसवणुकीबाबत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याचा तपास सुरू आहे. काही आरोपी परदेशात पळून गेले असून त्यांच्याविरोधात नियमानुसार रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशा आरोपींना परत आणण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस यंत्रणा सक्रियपणे प्रयत्न करत आहे. एमपीआयडी अंतर्गत फसवणूक करणाऱ्या वित्तीय संस्थांविरोधात कारवाई सुरू असून जप्त मालमत्तांच्या लिलाव प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना गती मिळेल, अशी माहिती राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली.
