मुंबई : मासेमारी व्यवसाय हा डिझेलवर अवलंबून आहे. त्यात डिझेलवर होणारा खर्च मच्छिमारांच्या खिशाला परवडणारा नाही. त्यामुळे मच्छिमारांना अर्थसहाय्य म्हणून राज्य सरकार मच्छिमारांना डिझेल परतावा देते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून डिझेल परतावा मिळालेला नाही, असा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी केला आहे. दरम्यान, जानेवारीपर्यंत डिझेलचा १२० कोटींचा परतावा मच्छिमारांना देण्यात आला असून लवकरात लवकर डिझेलचा परतावा मच्छिमारांना देण्यात येईल, असे मत्स्य व्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांनी दैनिक ‘नवशक्ति'ला सांगितले.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, एसटीच्या प्रवासात महिलांना सवलत, वर्षांला तीन सिलिंडर मोफत अशा विविध योजनांसाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होतो. या योजनेच्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी अन्य विभागातील निधी वळवण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे. आदिवासी व सामान्य प्रशासन विभागाचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळता केल्याने शिंदे सेनेच्या मंत्र्यांनी उघडउघड नाराजीही व्यक्त केली. त्यात आता मच्छिमारांना डिझेल परताव्यापोटी वेळेत निधीचे वाटप होत नसल्याची नाराजी मच्छिमार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
वीज बिलात सवलत, किसान क्रेडिट कार्ड, शेतकऱ्याप्रमाणे मच्छिमारांना कर सवलत अशा विविध योजनांचा लाभ आता मच्छिमारांना मिळणार आहे. मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिल्याचे मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मात्र दुसरीकडे मासेमारी करणाऱ्या राज्यातील मच्छिमारांना डिझेल परतावा मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासूनचा डिझेल परतावा अद्याप मच्छिमारांना मिळालेला नाही. राज्यात एकूण १८ हजाराहून अधिक मासेमारी यांत्रिक नौका आहेत. त्यामध्ये १२०० मासेमारी नौका ठाणे जिल्ह्यात तर ३ हजारांहून अधिक मासेमारी नौका पालघर जिल्ह्यात आहेत.
जिल्ह्यांना सावत्र वागणूक
डिझेल परतावा वितरीत करताना शासन ठाणे आणि पालघर या दोन्ही जिल्ह्यांना सावत्र वागणूक देत असल्याचा प्रकार अनेक वर्षांपासून होत आहे. या दोन्हीं जिल्ह्यांना ४०-४५ लाखांपर्यंत परतावा वितरीत केला जातो, तर याउलट रायगड आणि रत्नागिरीतील अवैध मासेमारी करणाऱ्यांना शासनाकडून करोडो रुपयांचा डिझेल परतावा वितरीत करण्याचा प्रकार सर्रास होतो, असा आरोप देवेंद्र तांडेल यांनी केला आहे.
