मुंबई : राज्यात १४ लाख ८० हजार तर मुंबईत ९४ हजार भटके कुत्रे आहेत. या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे तंतोतंत पालन महापालिका आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करणे बंधनकारक असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
राज्यात भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढत असल्याबाबत शिवसेना शिंदे गटाच्या मुरजी पटेल यांनी प्रश्न विचारला होता. यावेळी सर्वपक्षीय आमदारांनी भटक्या कुत्र्यांच्या गंभीर समस्येवरून मंत्र्यांना धारेवर धरले. शहरांमधील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या प्रवेशद्वारावर भटक्या कुत्र्यांना स्वयंसेवी संस्थांचे (एनजीओ) कार्यकर्ते खाऊपिऊ घालतात. त्यातून सोसायटीतील रहिवासी आणि कार्यकर्त्यांचे वाद होतात. या कार्यकर्त्यांना रोखले तर ते धमक्या देतात. मनेका गांधींच्या नावाने धमकावतात, असा आरोप करत या स्वयंसेवी संस्थांना आवरण्याची मागणी भाजपच्या मनीषा चौधरी यांनी यावेळी केली.
शिवसेना शिंदे गटाच्या अर्जुन खोतकर यांनी जालना शहरात भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतल्याने बालके दगावल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर नमिता मुंदडा, स्नेहा दुबे, सना मलिक आदींनी भटक्या कुत्र्यांमुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाची माहिती दिली.
या प्रश्नांना उत्तर देताना उदय सामंत म्हणाले की, भटक्या कुत्र्यांना कुठे खाऊ घालावे यासाठीच्या जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निश्चित करून देणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार अनेक ठिकाणी अंमलबजावणी केली जाते. भटक्या कुत्र्यांचे निर्बिजीकरण करण्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. यासह विविध निर्देशांचे पालन नीट केले जाते की नाही यावर लक्ष ठेवले जाईल.
मुंबईत भटक्या कुत्र्यांसाठी तीन निवारा केंद्रे उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यासाठी मालाड, मुलुंड आणि माहुलमधील जागाही निश्चित करण्यात आल्या होत्या. ही केंद्रे कधी उभारणार, असा प्रश्न काँग्रेसच्या अमिन पटेल यांनी केला असता येत्या सहा महिन्यांत केंद्रांची उभारणी केली जाईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.
नगरपालिकांनी स्वत:च्या निधीतून खर्च भागवावा
भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करताना निधीची कमतरता नगरपालिकांना भासते, याकडे नमिता मुंदडा यांनी लक्ष वेधले. त्यावर जिल्हा नियोजन किंवा स्वत:च्या निधीतून त्यासाठी तरतूद करावी, असे सामंत म्हणाले.
