मुंबई : तब्बल पावणेचार वर्षांनंतर राज्यातील बहुतेक महानगरपालिकांच्या निवडणुकांना मुहूर्त सापडला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पार पडणाऱ्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. आता राज्यातील २९ महानगरपालिकांचा महासंग्राम १५ जानेवारीला रंगणार असून १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. राज्यात सोमवारपासून आचारसंहिता लागू झाली असून निवडणुकीची घोषणा झाल्यामुळे उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे धाव घेतली आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ जागांसह एकूण २ हजार ८६९ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. सह्याद्री अतिथिगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत महानगरपालिका निवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केली. यावेळी आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी उपस्थित होते. सर्व महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून राबविण्यात येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची अधिसूचना १६ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होईल. उर्वरित सर्व २८ महानगरपालिकांची अधिसूचना १८ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आपापल्या स्तरावर पार पाडतील. सर्व महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होणार आहे.
राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी जालना आणि इचलकरंजी या दोन नवनिर्मित महानगरपालिका आहेत. ५ महानगरपालिकांची मुदत २०२० मध्ये संपली आहे. सर्वाधिक १८ महानगरपालिकांची मुदत २०२२ मध्ये संपली होती; तर ४ महानगरपालिकांची मुदत २०२३ मध्ये संपली आहे.
महानगरपालिका निवडणुकांसाठी राज्यात एकूण ३ कोटी ४८ लाख ७८ हजार १७ मतदार असून त्यासाठी सुमारे ३९ हजार १४७ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम) व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात ४३ हजार ९५८ कंट्रोल युनिट आणि ८७ हजार ९१६ बॅलेट युनिटची उपलब्धता करण्यात आली आहे.
नामनिर्देशनपत्रे ऑफलाईन पद्धतीने
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे दाखल करण्याची सुविधा राज्य निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. परंतु विविध राजकीय पक्ष आणि नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांतील उमेदवारांची मागणी लक्षात घेऊन महानगरपालिका निवडणुकीत पारंपरिकरित्या ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येणार आहे.
मुंबईत १ कोटी ३ लाख मतदार
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सुमारे १० हजार १११ मतदान केंद्रांसाठी ११ हजार ३४९ कंट्रोल युनिट आणि २२ हजार ६९८ बॅलेट युनिटची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. मुंबईत १ कोटी ३ लाख मतदार आहेत.
ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगासाठी सोयीसुविधा
मतदान केंद्रांवर ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तान्ह्या बाळासह असणाऱ्या स्त्रिया, गरोदर स्त्रिया आदींना मतदानासाठी प्राधान्य दिले जाईल. दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रावर कायमस्वरुपी रॅम्पची व्यवस्था नसल्यास तात्पुरती सुविधा उभारली जाईल. व्हिलचेअरचीही व्यवस्था असेल. मतदान केंद्रावर विजेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची सुविधा, शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल. सर्व मतदान केंद्रांमध्ये किमान सुविधा असणे आवश्यकच असेल; परंतु याशिवाय शक्य असेल तिथे आदर्श मतदान केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न असेल. महिला मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी सर्व निवडणूक अधिकारी- कर्मचारी व पोलीस कर्मचारी महिला असतील, असे मतदान केंद्र ‘पिंक मतदान केंद्र’ म्हणून ओळखले जाईल. मतदान केंद्राच्या आत मतदारांना मोबाईल नेण्यास बंदी असेल.
१ लाख ९६ हजार निवडणूक अधिकारी सेवेत
महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी सुमारे २९० निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सुमारे ८७० सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असून, त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. साधारणत: सुमारे १ लाख ९६ हजार ६०५ इतक्या निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था झाली आहे.
आचारसंहितेच्या काळात धोरणात्मक निर्णयास बंदी
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू असली तरी अन्य ठिकाणी महानगरपालिकेच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासनाला महानगरपालिका कार्यक्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक असेल.
राज्यात १५ लाख दुबार मतदार
मतदार यादीत घोळ, दुबार मतदार असा आरोप विरोधकांनी केला. त्यानंतर मुंबईसह राज्यातील दुबार मतदारांची शोधमोहीम स्थानिक पातळीवर सुरू केली आहे. राज्यात १५ लाख दुबार मतदार असून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत ७० ते ८० हजार दुबार मतदार असून दुबार मतदारांना हमीपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रचार बंदीनंतर जाहिरातींना बंदी!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचार समाप्तीसंदर्भात संबंधित विविध अधिनियमांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाजमाध्यमांसह कुठल्याही माध्यमाद्वारे प्रचारविषयक जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येणार नाहीत.
‘जातवैधता पडताळणी’बाबत
राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. जात प्रमाणपत्र असेल; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र जोडले नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा असा अर्ज केला असल्याचा अन्य कोणताही पुरावा देणे आवश्यक राहील. “सहा महिन्यांच्या कालावधीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात येईल,” असे हमीपत्रदेखील संबंधित उमेदवारांना द्यावे लागणार आहे. या विहित मुदतीत म्हणजे निकाल घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या संबंधित उमेदवाराची निवड पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द होईल.
नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणे - २३ ते ३० डिसेंबर २०२५
नामनिर्देशनपत्रांची छाननी - ३१ डिसेंबर २०२५
उमेदवारी माघारीची अंतिम मुदत - २ जानेवारी २०२६
निवडणूक चिन्ह वाटप - ३ जानेवारी २०२६
अंतिम उमेदवारांची यादी - ३ जानेवारी २०२६
मतदान - १५ जानेवारी २०२६
मतमोजणी - १६ जानेवारी २०२६
असे आहेत मतदार व मतदान केंद्र
पुरुष मतदार - १,८१,९३,६६६
महिला मतदार - १,६६,७९,७५५
इतर मतदार - ४,५९६
एकूण मतदार - ३,४८,७८,०१७
एकूण मतदान केंद्र - ३९,१४७
आरक्षित जागा
महानगरपालिकांची संख्या - २९
एकूण प्रभाग - ८९३
एकूण जागा - २,८६९
महिलांसाठी जागा - १,४४२
अनुसूचित जातींसाठी जागा - ३४१
अनुसूचित जमातींसाठी जागा - ७७
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा - ७५९
उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा
बृहन्मुंबई आणि ‘अ’ वर्ग महानगरपालिका (पुणे व नागपूर) - १५ लाख
‘ब’ वर्ग महानगरपालिका (पिंपरी-चिंचवड, नाशिक व ठाणे) - १३ लाख
‘क’ वर्ग महानगरपालिका (कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छ. संभाजीनगर व वसई-विरार) - ११ लाख रुपये
'ड’ वर्ग महानगरपालिका (उर्वरित सर्व १९) - ९ लाख रुपये
