मुंबई : उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने नव्या महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यासाठी स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठांशी संलग्नता घेणाऱ्या पारंपरिक आणि व्यावसायिक महाविद्यालयांना ‘नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणाली’द्वारे (एनसीपीएस) मंजुरी देण्यात येणार आहे.
विद्यापीठांच्या ‘एनसीपीएस’वर सर्वात आधी इरादापत्र दाखल करणाऱ्या संस्थांना अंतिम मान्यता देण्यात येणार असून यासाठी निकषही निश्चित करण्यात आले आहेत.
उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षण विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यानुसार राज्यातील विद्यापीठांना प्रत्येक पाच वर्षांनी सम्यक योजना तयार करावी लागेल. ज्या जिल्ह्यांमध्ये उच्च शिक्षणातील प्रमाण (जीईआर) राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे, तसेच नक्षलग्रस्त, आदिवासी आणि डोंगराळ भागांमधील प्रस्तावांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासाठी विद्यापीठ ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारेल.
अंतिम मान्यतेची प्रक्रिया
इरादापत्रातील अटीप्रमाणे संस्थांना विद्यापीठाकडे अनुपालन अहवाल सादर करावा लागेल. विद्यापीठ अर्जाची पडताळणी करून मंजुरीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात येईल. शासनाकडून १५ जूनपर्यंत अंतिम मान्यता देण्यात संस्थांना मान्यता देण्यात येणार आहे. महाविद्यालयाने त्या शैक्षणिक वर्षातच कार्य सुरू करणे आवश्यक आहे अन्यथा मंजुरी आपोआप रद्द मानली जाईल.
महत्त्वाचे निकष
जीईआर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी असलेल्या जिल्ह्यांना प्राधान्य
शिक्षक व भौतिक सुविधा अपुऱ्या असल्यास अर्ज नाकारणार
नॅक किंवा एनबीए मान्यता अनिवार्य
इरादापत्र एकच वर्ष वैध
