मुंबई : राज्य व केंद्र सरकारच्या आरोग्याशी संबंधित विविध योजनांचे एकत्रिकरण करण्याचा निर्णय राज्यातील महायुती सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या दुहेरी लाभाला चाप बसवणार असून योजनांच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता येणार आहे. या कामासाठी मुख्यमंत्री सचिवालयात एक विशेष 'वॉर रूम' स्थापन करण्यात आली आहे. या वॉर रूमचे नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि 'मित्रा' संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी शासन निर्णय जारी केला आहे.
नवीन सरकारी आदेशानुसार, राज्य सरकारच्या सर्व आरोग्य योजनांमध्ये मदत मिळवण्यासाठी आता १८००१२३२२११ हा एकच टोल-फ्री क्रमांक लागू केला जाणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना मदतीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी संपर्क साधण्याची गरज राहणार नाही. योजनेच्या प्रभावी एकत्रीकरणासाठी आणि समन्वय साधण्यासाठी सरकारने एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, महिला आणि बाल विकास विभाग, कायदा आणि न्याय विभाग, कामगार विभाग, आदिवासी विकास विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग आणि अपंग कल्याण विभागाचे सचिव यांचा समावेश आहे. यासोबतच मुख्यमंत्री मदत निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांचाही सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री मदत निधी कक्षाचे सहाय्यक संचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. यापूर्वी, २३ एप्रिल २०२५ रोजी, राज्य अतिथीगृह, सह्याद्री येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री मदत निधी कक्षाबाबत एक बैठक झाली होती. या बैठकीतच आरोग्याशी संबंधित योजनांसाठी (वॉर रूम) स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता.
