मुंबई : नाशिक येथील ‘टीसीएस’ कंपनीत घडलेल्या गंभीर प्रकाराची दखल घेत राज्य सरकारने कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक (पॉश) कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. महिला व बालविकास आयुक्त जगदीश मिनियार यांनी शुक्रवारी या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
पॉश कायद्यानुसार १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या सर्व शासकीय आणि खाजगी आस्थापनांना अंतर्गत तक्रार समिती (आयसीसी) स्थापन करणे बंधनकारक आहे तसेच या समितीची नोंदणी केंद्र सरकारच्या 'शी-बॉक्स' पोर्टलवर करणे अनिवार्य आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास आस्थापना प्रमुखाला ५० हजारांपर्यंत दंड होऊ शकतो. वारंवार उल्लंघन झाल्यास हा दंड दुप्पट केला जाईल किंवा आस्थापनेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
'अशी' आहे समितीची रचना
पॉश कायद्यांतर्गत प्रत्येक समितीमध्ये एका वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्याची पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. याशिवाय किमान दोन कर्मचारी सदस्य आणि एका अशासकीय संस्थेचा (एनजीओ) सदस्य समितीमध्ये असणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे समितीतील किमान ५० टक्के सदस्य महिला असणे बंधनकारक आहे. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व पात्र संस्थांमध्ये या समित्या स्थापन झाल्या आहेत की नाही, याची खात्री करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
