मुंबई : शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क व अन्य लाभ अनाथ बालकांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला असून या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचे निर्देश शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. यामुळे अनाथ बालकांना शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के लाभ मिळणार असून व्यावसायिक शिक्षण मोफत घेता येणार आहे. समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी अनाथ बालकांना मोफत व्यवसायिक शिक्षण देण्याची मागणी केली होती.
२०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने अनाथ विद्यार्थ्यांना १ टक्के आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीत देण्याचा निर्णय घेतला. ६ एप्रिल, २०२३ रोजी महिला व बालविकास विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. या अनाथ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क याचा लाभ तत्काळ मिळणे गरजेचे होते. मात्र अजूनही तसे होत नाही. त्यांना एनजीओ आणि इतर माध्यमातून पैसे जमा करावे लागतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के लाभ देण्यासाठी तत्काळ शासन निर्णय काढावा, २०१८ पासून ज्या विद्यार्थ्यांनी या आरक्षणाअंतर्गत शैक्षणिक प्रवेश घेतला आहे, त्यांना हा लाभ पूर्व लक्षीप्रभावाने द्यावा, अशी मागणी आमदार रईस शेख यांनी शासनाकडे केली होती.
या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षण सोडत आहेत. अनाथ मुलांना नोकरीतही एक टक्के आरक्षण आहे. मात्र बिंदूनामावलीत नसल्यामुळे त्याला कोणीही गांभीर्याने घेत नाही. तरी सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांत नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यांनतर शासनाने शासन निर्णय काढून अंमलबजावणीचे आदेश दिले.
पूर्वलक्षी प्रभावाने लाभ मिळणार
अनाथ बालकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शासन ही प्रयत्नशील आहे. २०१८ पासून ज्यांना हा लाभ मिळाला नाही त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात येईल. तसेच शासन निर्णय जारी करत अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे महिला व बाल विकास विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
नोकरीतही १ टक्का आरक्षण
अनाथ मुलांना नोकरीतही एक टक्के आरक्षण आहे. मात्र बिंदूनामावलीत नसल्यामुळे त्याला कोणीही गांभीर्याने घेत नाही.
