मुंबई : पदपथ पादचारी पूल, भुयारी मार्ग अतिक्रमणमुक्त करत पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कृती आराखडा तयार करा, शाळा, बाजारपेठ, बस व रेल्वे स्थानक, गर्दीचे ठिकाणाचे लेखापरीक्षण करत पुढील सहा महिन्यांत अहवाल सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिका, पुणे, नाशिक, नागपूर महानगरपालिकेला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने सोमवारी नियमावली जारी केली आहे. दरम्यान, लेखापरीक्षण अहवालासह दुरुस्तीचा कालबद्ध आराखडा सर्व महानगरपालिकांनी नगर विकास विभागास सादर करावा, असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत.
एस. राजासीकरण यांनी केंद्र शासन व इतर यांचेविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात पादचारी सुरक्षा या संदर्भात रिट याचिका क्र. २९५/२०१२ दाखल केली असून या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्याचे मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बैठक झाली.
त्याअनुषंगाने राज्यातील सर्व महानगरपालिका यांना पादचारी सुरक्षेसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात केल्या असून सूचनांचे सर्व महानगरपालिका यांनी काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
मुंबई महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका, नाशिक महानगरपालिका, नागपूर महानगरपालिका यासह राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिकांनी आपल्या वार्षिक अंदाजपत्रकात किमान १ टक्के निधी रस्ते सुरक्षा, वाहतूक शिस्त आणि जनजागृती उपक्रमांसाठी राखीव ठेवावा. यासाठी महानगरपालिकांनी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडावे व त्यातून यासाठीचा खर्च करावा, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
पादचारी क्रॉसिंग नियमांचे पालन बंधनकारक
वाहतूक पोलीस व प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या सहकार्याने गर्दीच्या चौकांवर झेब्रा मार्किंग, परावर्तक चिन्हे, पथदिवे व पादचारी सिग्नल बसविण्यात यावेत.
सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही नियमित तपासणी
महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व पादचारी पूल व भूमिगत मार्गाची प्रकाशयोजना, स्वच्छता व सीसीटीव्ही नियंत्रण, एलईडी लाइट यांची नियमित तपासणी करण्यात यावी. त्रुटी आढळल्यास त्या तीन महिन्यांत प्राधान्याने दुरुस्त कराव्यात. कंत्राटदाराशी कराव्याच्या वार्षिक देखभाल करारात सुरक्षा व सुलभता घटकांचा समावेश अनिवार्य करावा.
फिजिकल बॅरियर्स, रेलिंग व डिव्हायडर बसवा
रस्त्यांवरील अनधिकृत पादचारी ओलांडणी टाळण्यासाठी फिजिकल बॅरियर्स, रेलिंग व डिव्हायडर बसविण्यात यावेत.
संभाव्य अपघात क्षेत्रांत सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती
पोलीस विभागाच्या अपघात आकडेवारीचा वापर करून अधिक अपघातग्रस्त मार्ग, शाळा क्षेत्रे इ. ठिकाणी उंच क्रॉसिंग, वेगमर्यादा साधने, चिन्हे इ.ची व्यवस्था करावी तसेच सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करावी. त्याचबरोबर अपघात प्रवण क्षेत्रांमध्ये पोलीस खात्याच्या मदतीने सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्यात यावी अथवा महानगरपालिकांनी आपापल्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार खासगी सुरक्षा संस्थांची नेमणूक करावी.
