गडचिरोली : आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नापीक जमिनी आता शेती किंवा खनिज उत्खननासाठी खासगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर घेता येणार आहे. या निर्णयामुळे आदिवासींना केवळ उत्पन्नाचा स्थिर स्रोतच मिळणार नाही तर त्यांच्या मालकी हक्कांचेही संरक्षण होईल. यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्याची तयारी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. लवकरच यासंदर्भात शासन निर्णय निघणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गडचिरोली येथे दिली.
आदिवासींच्या जमिनी याआधी हस्तांतरित करण्याची तरतूद नव्हती. आता नव्या कायद्यानुसार समक्षच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भाडेपट्टा करार करावा लागणार असून त्यासाठी किमान मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. एकरी ५० हजार, तर हेक्टरी सव्वा लाख रुपये इतका किमान दर ठरविण्यात आला आहे.
ठराविक किमान दरापेक्षा जास्त रकमेवर करार करता येईल, मात्र कमी दराने भाडेपट्टा मंजूर होणार नाही, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय आदिवासींच्या जमिनीतील गौण खनिजाचे खासगी कंपन्यांना उत्खनन व विक्री करण्याची मुभा दिली जाणार आहे. त्यासाठी करार करणे बंधनकारक असून उत्खननाच्या तुलनेत प्रतिटन किंवा प्रति ब्रास मोबदला शेतकऱ्याला देणे आवश्यक असेल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
शेतकरी आणि खासगी कंपन्यादेखील परस्पर सहमतीने जास्त रकमेवर जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत सहमत होऊ शकतात. "जर आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर मोठ्या किंवा लहान प्रमाणावर खनिज साठे आढळले तर ते खासगी कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना प्रति टन किंवा काढलेल्या खनिजाच्या प्रति ब्रासवर आर्थिक लाभ मिळू शकेल. तथापि, याबाबतची रक्कम अद्याप निश्चित झालेली नाही," असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
गडचिरोली जिल्ह्यात शासकीय आणि आदिवासींना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीची अवैध विक्री झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर भूमाफिया, नगररचनाकार विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी यांच्यातील संगनमताची बरीच चर्चा झाली. गडचिरोली दौऱ्यावर असलेल्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे यासंदर्भात पुराव्यासहित तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीमार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.
जिल्हाधिकारी पातळीवरच निर्णय
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, "आदिवासी शेतकऱ्यांना नापीक जमीन भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी मुंबईतील मंत्रालयात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, या धोरणाचे उद्दिष्ट आदिवासी समुदायांना उत्पन्नाचा शाश्वत स्रोत प्रदान करणे आणि त्यांच्या जमिनीची मालकी सुरक्षित असणे हे आहे. आतापर्यंत, अशा व्यवहारांना कठोर नियमांचे बंधन होते."
बंधनकारक असून उत्खननाच्या तुलनेत प्रतिटन किंवा प्रति ब्रास मोबदला शेतकऱ्याला देणे आवश्यक असेल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
गडचिरोलीतील जमीन विक्री प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी
जिल्ह्यात शासकीय आणि आदिवासींना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीची अवैध विक्री झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर भूमाफिया, नगररचनाकार विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अधिकारी यांच्यातील संगनमताची बरीच चर्चा झाली. गडचिरोली दौऱ्यावर असलेल्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे यासंदर्भात पुराव्यासहित तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीमार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची घोषणा केली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात मागील काही वर्षापासून भूमाफियांनी अवैध भूखंड विक्रीचा सपाटा लावला आहे. यात नगर रचना विभाग, नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि ग्रामपंचायतमधील अधिकाऱ्यांना हाताशी घेत शासकीय आणि आदिवासींना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी लाटण्यात आल्या. त्यानंतर अवैध लेआउट निर्माण करून कोट्यवधींमध्ये या भूखंडांची विक्री करण्यात आली.
शुक्रवारी गडचिरोली दौऱ्यावर असलेले महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्यापुढे सामाजिक कार्यकर्ते यांनी पुराव्यानिशी तक्रार केली. ते बघून बावनकुळेंनीही आश्चर्य व्यक्त केला. त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 'एसआयटी'ची घोषणा केली. या चौकशी समितीत मंत्रालयीन अधिकारी देखील राहतील, असे, सांगितले.
