मुंबई : राज्य सरकारच्या महापारेषण, महावितरण आणि महाजेनको या तिन्ही वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण केले जाणार नाही, असा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केला. ‘महावितरण’ला कर्जमुक्त करून ग्राहकांना अधिक चांगली वीजसेवा उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री विद्युत कर्मचारी, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या, वीज क्षेत्रातील विविध संघटनांकडून आलेल्या आवश्यक सूचनांची अंमलबजावणी करून प्रलंबित प्रश्नांवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकटीत सकारात्मक मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
ओडिसातील वीज वितरणाच्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात खासगीकरणाच्या दिशेने विचार सुरू असताना आपण त्याला विरोध केला आहे. सरकारी वीज कंपन्यांनी स्वतःची वितरण यंत्रणा आणि कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवावेत, अशी भूमिका मांडली आहे. महावितरणची कार्यक्षमता वाढवून कंपनीला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि नफ्यात आणणे. तसेच ग्राहकांना अधिक चांगली वीज सेवा उपलब्ध करून देणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश असल्याचे फडणवीस म्हणाले.राज्याने समांतर लायसन्सिंगला विरोध केला आहे. सरकारी कंपन्या बंद पडू नयेत यासाठी कंपन्या सक्षम करणे गरजेचे आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
