मुंबई : राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या (एफआरए) नियंत्रणाखाली आणण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावामुळे शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रात नव्या वादंगाला तोंड फुटले आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रस्तावाचे संकेत दिल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या आहेत.
सध्या एफआरएकडून खासगी विनाअनुदानित व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवले जाते. यामध्ये वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र आणि व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. मात्र, स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांच्या शुल्कनियमनाबाबत अधिक स्पष्ट आणि व्यापक व्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
मंत्री पाटील यांनी एका प्रादेशिक वृत्तवाहिनीला सांगितले की, खासगी विद्यापीठांच्या शुल्करचना, आर्थिक ताळेबंद, जमीन वाटप आणि संस्थांच्या कामकाजासंदर्भातील विविध बाबींची सरकारकडून तपासणी केली जात आहे. संबंधित संस्थांना त्यांच्या कामकाजाची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागण्याची शक्यता आहे. या विद्यापीठांना सध्या एफआरएचे नियंत्रण लागू आहे का, तसेच त्यांना शैक्षणिक संकुलांसाठी जमीन कशी मिळाली, असे प्रश्नही पाटील यांनी उपस्थित केले. कोल्हापूर आणि पुण्यातील काही शैक्षणिक संस्थांचा संदर्भ देत त्यांनी या विषयावर भाष्य केले. सरकार मार्चमध्ये यासंदर्भातील विधेयक पुन्हा आणण्याच्या तयारीत असून, त्यानंतर संबंधित संस्थांना आपल्या शुल्करचना एफआरएकडून मंजूर करून घ्याव्या लागतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले आहे. शुल्क निश्चितीची जबाबदारी एफआरएकडे दिल्याने शैक्षणिक संस्थांवर फार मोठा परिणाम होणार नाही, असे त्यांचे मत आहे. सध्या राज्यस्तरीय एफआरएमध्ये शुल्क निश्चिती करणाऱ्या समित्यांचे प्रतिनिधित्व उच्चस्तरीय समित्यांमध्येही असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एफआरएच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह
विधानसभेत ११ मार्च रोजी शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे यांनी एफआरएच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले होते. खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या अवाजवी शुल्कवाढीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी एफआरए आणि काही संस्थांमध्ये संगनमत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या शुल्कवाढीचा आर्थिक भार राज्य सरकारवरही पडत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. कारण मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी तसेच मुलींच्या शिक्षणासाठी सरकारकडून पात्र विद्यार्थ्यांचे शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाते.
या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ७ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कालिदास वहाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीला सुरुवातीला ६ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आता सरकारने समितीच्या कार्यकाळात आणखी दोन महिन्यांची वाढ केली आहे. शुल्क निश्चितीतील अनियमितता, कथित भ्रष्टाचार आणि खासगी शैक्षणिक संस्थांना झुकते माप दिल्याच्या तक्रारींची ही समिती चौकशी करत आहे.
वादाला आणखी धार
शैक्षणिक शुल्कनियमनाचा वाद अधिक तीव्र झाला तो २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी १, २७२ विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्कवाढीला एफआरएने मंजुरी दिल्यानंतर. सुधारित शुल्कनियमन कायद्याचे पालन झाले आहे का आणि या निर्णयामुळे विद्यार्थी व पालकांवर किती आर्थिक भार पडणार, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
एकीकडे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक हित जपण्यासाठी शुल्कावर नियंत्रण आवश्यक असल्याचे मत मांडले जात आहे, तर दुसरीकडे खासगी विद्यापीठांची स्वायत्तता आणि आर्थिक व्यवहार्यता टिकवण्याची गरजही अधोरेखित केली जात आहे.
त्यामुळे खासगी शैक्षणिक संस्थांचे शुल्कनियमन करताना विद्यार्थीहित, संस्थांची स्वायत्तता आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचा समतोल सरकार कसा साधणार, याकडे आता संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
घाईघाईत निर्णय नको - विखे पाटील
खासगी शैक्षणिक संस्थांशी चर्चा करूनच सरकारने पुढील निर्णय घ्यावा, असे सांगतानाच, या विषयावर घाईघाईने निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मांडली. शुल्क नियमनाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक रोखणे आणि त्यांना परवडणाऱ्या दरात शिक्षण देणे हा असावा, असेही त्यांनी सांगितले.
संस्थांकडे संशयाने पाहू नका
या संस्थांनी शिक्षणाचा प्रसार आणि राष्ट्रउभारणीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे संशयाने पाहण्याऐवजी सरकारने त्यांना सहकार्य करावे. एफआरएचा वापर राजकीय हेतूने करू नये, असे शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे परभणीचे आमदार राहुल पाटील म्हणाले.
राज्याला अधिकार आहे का?
केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील संस्थांसाठी राज्य सरकार कायदा कसा करू शकते, असा सवाल माजी शिक्षण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते कमलकिशोर कदम यांनी करून या प्रस्तावाच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वसंतदादा पाटील आणि यशवंतराव चव्हाण यांसारख्या नेत्यांनी उभारलेल्या शैक्षणिक संस्थांचे राज्याच्या शैक्षणिक प्रगतीतील योगदानही त्यांनी अधोरेखित केले.
गोकुळच्या धक्क्यानंतर दबावतंत्र
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत भाजपप्रणीत गटाला धक्का बसल्यानंतरच सरकारला कठोर नियमनाची आठवण झाली का? असा सवाल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी विचारला. खासगी शैक्षणिक संस्थांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करतानाच, सत्तेचा मुकुट कायम कोणाच्याही मस्तकावर राहत नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.