मुंबई : मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबतचा २९ जुलै २०२५ चा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने विधि आणि न्याय विभागाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हा शासन निर्णय रद्द करण्याचा घाट घातल्याचे समजते. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.
मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे आरक्षित पदावर नियुक्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत २९ जुलै २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. या शासन निर्णयानुसार पोलीस उपनिरीक्षक आणि वन खात्यातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळाल्या. मधल्या काळात या शासन निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात आव्हान देण्यात आल्यानंतर न्यायाधिकरणाकडून तो रद्द केला गेला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२६ रोजीच्या आदेशान्वये न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती दिली, तर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
या पार्श्वभूमीवर मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत अपेक्षा उंचावल्या होत्या. सामान्य प्रशासन विभागाने संबंधित विभागांना प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू असताना सामान्य प्रशासन विभागाच्या झारीतील शुक्राचार्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका मोठ्या अधिकाऱ्याला यात हस्तक्षेप करण्यास भाग पाडले. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या स्तरावर २९ जुलै २०२५ च्या शासन निर्णयाबाबत दोन बैठका झाल्या. या बैठकीत २९ जुलैचा शासन निर्णय रद्द करण्याचा सूचना देण्यात आल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते.
यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे आरक्षित पदावर नियुक्त झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले. त्यानुसार विभागाचा प्रस्ताव विधि आणि न्याय विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर विभागाकडून लवकरच अभिप्राय अपेक्षित असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण नसल्याने आता ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय यासंदर्भात लागू राहणार असल्याचे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांकडे लक्ष
२९ जुलै २०२५ चा शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार असल्याची कुणकुण लागल्यानंतर मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांनी ही बाब नागपूरमधील भाजपच्या दोन आमदारांच्या कानावर घातली. यासंदर्भात आमदारांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. या भेटीत फडणवीस यांनी शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार नसल्याची ग्वाही दिली होती. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत
लिपिक ते सहाय्यक : ४०
सहाय्यक ते कक्ष अधिकारी : ६०
कक्ष अधिकारी ते अवर सचिव : ६
