मुंबई : नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता करावर आकारण्यात येणारा २ टक्के दंड माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी अभय योजना लागू करण्यात आली आहे.
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्तांच्या थकीत करांवर दरमहा २ टक्के दंड लावण्याची तरतूद आहे. यामुळे मालमत्ताधारकाच्या एकूण थकबाकीमध्ये वाढ होऊन दंडाची ही रक्कम अनेकदा मूळ कराच्या रकमेपेक्षा अधिक होते. मूळ कराच्या रकमेपेक्षा दंडाची रक्कम अधिक झाल्याने मालमत्ताधारक कर भरण्यास टाळाटाळ करतात. यावर उपाय म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे. यापूर्वीच्या अधिनियमात याबाबत दंड माफीची तरतूद नाही. तशी तरतूद अधिनियमात करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
