मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी उपसचिव आणि परीक्षा नियंत्रक सुधाकर सरोदे यांना विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाने बेहिशेबी मालमत्ता आणि दस्तऐवज फेरफार प्रकरणात निर्दोष मुक्त केले. तब्बल १४ वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या या खटल्यात न्यायालयाने सरोदे यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले. विशेष न्यायाधीश अभिजीत नांदगावकर यांनी हा निकाल दिला.
२००२ मधील गाजलेल्या ‘एमपीएससी’ परीक्षा घोटाळा चौकशीदरम्यान सरोदे यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर स्थावर व जंगम मालमत्ता असल्याचे समोर आल्याचा दावा करत ‘एसीबी’ने १ जून २००६ रोजी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून आयकर प्राधिकरणासमोर बनावट महसूल आणि उत्पन्न प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आयपीसी कलम ४६५, ४६८ आणि ४७१ अंतर्गत ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि १५ साक्षीदारांच्या साक्षी तपासल्यानंतर सरोदे यांना निर्दोष मुक्त केले.
बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप
सुधाकर सरोदे शासकीय सेवेत कार्यरत असताना (२२ मार्च १९७२ ते जून २००२ या कालावधीत) त्यांनी आपल्या कायदेशीर उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा तब्बल ३९,४५,७४५ रुपये इतकी अधिक बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) केला होता.
