भरती परीक्षेतील सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती; सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय जारी

विविध शासकीय विभागांतील भरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.
भरती परीक्षेतील सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती; सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय जारी
भरती परीक्षेतील सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती; सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय जारीप्रातिनिधिक छायाचित्र
Published on

मुंबई : विविध शासकीय विभागांतील भरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा पद्धतीत सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीत पाच सदस्यांचा समावेश आहे. पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत.

समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही विशिष्ट मुदत देण्यात आलेली नाही.पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य अजित शंकरराव भोसले, आयआयटी मुंबईचे प्रा. श्यामप्रसाद करगड्ढे हे समितीचे अन्य सदस्य आहेत.

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पेपरफुटीच्या घटना घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत भरती परीक्षेतील सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय समिती नेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार हा शासन निर्णय जारी झाला आहे.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in