मुंबई : मूळ महसूल विभागात सेवा बजावण्याच्या ऐवजी वारंवार राज्य सरकारचे विविध विभाग, महत्वाची महामंडळे, महापालिका, नगरपालिका तसेच केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील संस्थांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने लगाम घातला आहे. महसूल विभागाने राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीला नियमांची चौकट घातली असून अधिकाऱ्यांचा प्रतिनियुक्तीचा कालावधी आता जास्तीत जात तीन वर्षांचा असणार आहे. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ विभागात तीन वर्ष सेवा देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा असलेल्या महसूल विभागातील अधिकारी सातत्याने इतर विभागात प्रतिनियुक्तीवर जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीमुळे विभागातील पदे रिक्त राहत असून त्याचा परिणाम विभागाच्या कामकाजावर होऊ लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक, जमाबंदी आयुक्त, संचालक भूमी अभिलेख या विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीसाठी अटी आणि शर्ती निश्चित केल्या आहेत. महसूल विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन परिपत्रक जारी केले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी एक्स या समाज माध्यमातून याबाबतची माहिती दिली.
या शासन परिपत्रकानुसार महसूल विभागातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर जास्तीत जास्त ३ वर्षे कार्यरत राहता येईल. त्यानंतर किमान ३ वर्षे मूळ विभागात सेवा करणे बंधनकारक राहील. मूळ विभागात किमान तीन वर्षांची सेवा पूर्ण केल्याशिवाय संबंधित अधिकाऱ्याची पुढील प्रतिनियुक्तीच्या पदासाठी विचार केला जाणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत प्रतिनियुक्तीच्या पदावर जास्तीत जास्त एक वर्षाची मुदतवाढ मूळ विभागाच्या मान्यतेने दिली जाईल, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयात अनेक जण ओएसडी किंवा तत्सम पदांवर जात असतात. या पदांसाठी नेहमीच खूप लॉबिंग केले जाते. आता अशा ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर जास्तीत जास्त पाच वर्षे राहता येईल. त्यापेक्षा अधिक कालावधीच्या मुदतवाढीला मुख्यमंत्र्यांची मान्यता अनिवार्य राहील. या तरतुदी प्रतिनियुक्तीच्या पदावर काम केलेल्या अथवा साध्या कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना लागू राहणार असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे महसूल विभागातील रिक्त पदांची समस्या कमी होऊन नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये गती येऊन कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे. तसेच सर्व अधिकाऱ्यांना समान संधी मिळून प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि संतुलित होण्यास मदत होईल.
चंद्रशेखर बावनकुळे
