मुंबई : महसूल मंत्र्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करून शेतकऱ्यांच्या वर्ग २ च्या जमिनी वर्ग १ मध्ये करण्याचा प्रताप महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्याची कबुली महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. याशिवाय कलम १५५ चा गैरवापर करून एका व्यक्तीची जमीन दुसऱ्याच्य नावावर वर्ग करणे, नावात बदल करणे, नियमबाह्य पद्धतीने मालकी हक्क हस्तांतरित करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात एक ते दीड लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असून ही महसूल विभागातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि गंभीर अनियमितता असल्याची कबुलीही बावनकुळे यांनी दिली. दरम्यान, याप्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर अधिवेशनसंपण्यापूर्वी कारवाई करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यांतर्गत कलम १५५ चा गैरवापर करून महसूल खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांनी अनेक बेकायदेशीर आदेश जारी केल्याबाबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या अनिल परब यांनी बुधवारी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी बोलताना परब यांनी महसूल खात्यातील भ्रष्ट साखळीची माहिती देत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. या चर्चेला उत्तर देताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागात अनियमितता होत असल्याचे मान्य केले.
आपण महसूल मंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर कलम १५५ चा गैरवापर कसा होतो, याच्या अनेक तक्रारी आल्या. राज्य सरकारचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान करणारी ही कृती आहे. नावात बदल करणे, एका व्यक्तीची जमीन दुसऱ्याच्या नावावर वर्ग करणे, नोंदी बदलणे तसेच नियमबाह्य पद्धतीने मालकी हक्क हस्तांतरित करणे, मालकी हक्क बदलणे, जमिनीचे क्षेत्र कमी-जास्त करणे, काही ठिकाणी सातबारावरील व्यक्तींची नावे कमी करणे आदी प्रकार घडल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. लाखो लोक आत्महत्या करतील असे हे प्रकरण असून अधिकाऱ्यांना हाताशी पकडून मोठ्या लोकांनी गरीब लोकांना फसविल्याचा हा प्रकार आहे, अशा शब्दात बावनकुळे यांनी विभागाच्या कारनाम्याबद्दल खेद व्यक्त केला.
याबाबत नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या समितीने केलेल्या चौकशीच्या अहवालातील शिफारशीनुसार 'अ' वर्गवारीत अतिगंभीर अनियमितता प्रकरणात १५ अधिकारी, गंभीर स्वरुपाच्या 'ब' वर्गवारीत ८२ अधिकारी आणि विभागीय चौकशी, किरकोळ आणि इतर स्वरूपाच्या अनियमितता 'क' वर्गवारीत ५५ अधिकारी यांचा समावेश आहे.
जानेवारी महिन्यात हा अहवाल आला असून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासंदर्भात विधी आणि न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. येत्या सात दिवसांत या गंभीर प्रकरणांवर ठोस कारवाई केली जाईल. तसेच त्यानंतर राज्यातील संपूर्ण परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल विधानसभेत सादर केला जाईल, अशी घोषणा बावनकुळे यांनी केली. यामध्ये दोषी अधिकारी कितीही मोठा असला तरी त्याच्यावर कारवाई होईल. अधिवेशन संपण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांवरील कारवाईची घोषणा केली जाईल, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
,अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराच्या सुरस कथा सांगताना महसूल मंत्र्यांनी एकट्या पुणे जिल्ह्यात अशी एकूण ३८ हजार २७ प्रकरणे असल्याची माहिती दिली. यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने पुणे जिल्ह्यातील गेल्या पाच वर्षांत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेल्या आदेशांची चौकशी केली. यामध्ये ३८ हजार प्रकरणांपैकी फक्त २ हजार ३८३ प्रकरणांची तपासणी केल्याचे त्यांनी सांगितले. या समितीने १४ जानेवारी २०२६ रोजी आपला अहवाल सादर केल्याची माहिती बावनकुळे दिली.
चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार
महसूल खात्यातील या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता, केवळ कारवाई पुरेशी नसून संपूर्ण प्रणालीचे पुनरावलोकन करण्याची गरज असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. यासाठी मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, नाशिक येथील प्रकरणांची चौकशी केली जाणार असून त्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांच्या जिल्ह्यातील सर्व संशयित प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या नागरिकांच्या जमिनी चुकीच्या पद्धतीने इतरांच्या नावावर गेल्या आहेत, त्यांना त्यांचा हक्क परत मिळवून देण्यासाठी तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
