मुंबई : वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक आणि तांत्रिक विकास, पर्यटन, वाहतूक, गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप तसेच सायबर गुन्ह्यांमध्ये झालेली वाढ या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीसाठी मनुष्यबळाचे सुधारित निकष आणि मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.
नव्याने स्थापन होणाऱ्या पोलीस ठाण्यांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशी वर्गवारी करण्यात आली असून, त्यानुसार मनुष्यबळ निश्चित केले जाणार आहे. गृह विभागाने मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.
सध्या पोलीस ठाण्यातील मनुष्यबळ १९६० मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार कार्यरत आहे. जुन्या निकषांनुसार पोलीस ठाण्यांवरील मनुष्यबळ अपुरे पडते. याशिवाय नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी मनुष्यबळाचे प्रमाणक आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ऑगस्ट २०२३ मध्ये निश्चित करण्यात आली होती.
जिल्हा मुख्यालयातील पोलीस ठाणे, संवेदनशील मिश्रवस्तीची लोकसंख्या ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेले क्षेत्र, ‘अ’ वर्ग तीर्थक्षेत्रात मोडतील.
१५० ते २०० गुन्ह्यांसाठी ‘क’ वर्ग
भारतीय दंड विधानातील भाग १ ते ५ मधील १५० ते २०० गुन्हे असलेल्या पोलीस ठाण्यांना ‘क’ वर्ग देण्यात येईल. या वर्गासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळाचे प्रमाणक निश्चित करण्यात आले आहे. नवीन पोलीस ठाणे स्थापन करण्याच्या प्रस्तावात मागील तीन वर्षांतील संबंधित क्षेत्रातील गुन्ह्यांची संख्या हा अनिवार्य निकष असेल. याशिवाय मार्गदर्शक तत्त्वांमधील किमान सात ते आठ निकष पूर्ण होणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
मुंबईतील नव्या पोलीस ठाण्यांसाठी ३६२ मनुष्यबळाची मर्यादा
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाला या वर्गवारीतून वगळण्यात आले आहे. मुंबईतील दाट लोकसंख्या, स्थलांतरितांचे प्रमाण, गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण आणि गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन मुंबईतील विद्यमान पोलीस ठाण्यांना ‘अ’ वर्गात मोडणारे मानले आहे.
