रविकिरण देशमुख/ मुंबई
राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरणाच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतील. राज्यातील ५४ अतिप्रदूषित नद्यांच्या पट्ट्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणावर सोपवण्यात आली आहे.
प्राधिकरणाची रचना
हे नऊ सदस्यीय प्राधिकरण सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल. याला सहाय्य करण्यासाठी १२ सदस्यीय राज्य कार्यकारी समिती आणि ११ सदस्यीय सचिवालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अध्यक्ष असतील तर पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे या उपाध्यक्ष असतील. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार. तसेच वित्त, जलसंपदा, उद्योग आणि ग्रामविकास विभागाचे मंत्री यात सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे प्रधान सचिव हे सदस्य सचिव असतील.
उद्दिष्टे आणि कार्यप्रणाली
सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, हे प्राधिकरण नदी पुनरुज्जीवन योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी 'नोडल एजन्सी' म्हणून काम करेल. प्रत्येक नदीपट्ट्यासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित करणे, सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक प्रदूषण आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेणे ही या प्राधिकरणाची मुख्य कामे असतील. प्राधिकरणाची बैठक वर्षातून किमान दोनदा होणे बंधनकारक आहे.
निधीची तरतूद
नदी पुनरुज्जीवनासाठी लागणारा निधी खासगी लोकसहभाग, सीएसआर, राज्य अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि केंद्र सरकारच्या मदतीतून उभा केला जाईल. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून २,००० कोटी रुपयांचा प्राथमिक कोश तयार केला जाईल. राज्य सरकार आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पातून १०० कोटी रुपये देईल. वाळू उपसा आणि गौण खनिजांपासून मिळणाऱ्या वार्षिक महसुलातील १० टक्के रक्कम या निधीसाठी वळवण्यात येईल.
राज्य कार्यकारी समिती
पर्यावरण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल. यात 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विविध विभागांचे सचिव आणि नदी संवर्धन, जलविज्ञान, पर्यावरण अभियांत्रिकी, जैवविविधता व सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील पाच तज्ज्ञांचा समावेश असेल. ही समिती थेट प्रकल्पांच्या देखरेखीचे काम करेल. दैनंदिन कामकाजासाठी एक स्वतंत्र सचिवालय असेल. यात सीएसआयआर, आयआयटी, टेरी, एसआरएसएसी आणि बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी यांसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांचे प्रतिनिधी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आमआयडीसीचे अधिकारी सहभागी असतील.
