मुंबई : जानेवारी २०२३ ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत महाराष्ट्रात ८३,८२० रस्ते अपघात आणि ३६,५६७ मृत्यू असूनही, परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेची एकही बैठक गेल्या दोन वर्षांत झालेली नाही, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
परिस्थिती इतकी बिकट आहे की सध्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना अशा परिषदेच्या अस्तित्वाचीही माहिती नव्हती, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेची शेवटची बैठक ४ एप्रिल २०२३ रोजी झाली होती. त्या वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन खात्याचा कारभार होता, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ही परिषद अपघातांचा डेटा पाहते, सुरक्षेच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी तपासते, धोरणात्मक निर्णय घेते, काळजीकारक ठिकाणे (ब्लॅक स्पॉट्स) दूर करणे, अंमलबजावणीतील त्रुटी ओळखणे आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे यासाठी महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ आहे.
महाराष्ट्रात ४ कोटीहून अधिक नोंदणीकृत वाहने आहेत आणि दरवर्षी ३५,०००हून अधिक अपघात व १५,०००हून अधिक मृत्यू होतात. हे गंभीर आकडे वाढतच असल्याने, रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांची प्रभावीता तपासली जाणे अत्यावश्यक आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
२०१५ पासून केवळ १२ बैठका
महाराष्ट्र सरकारने मे २०१५ मध्ये केंद्रीय मोटार वाहन नियमावलीतील नियम २१५ अन्वये ही परिषद स्थापन केली होती. सुरुवातीला २०१९ पर्यंत नियमितपणे सहामाही बैठक होत असत. मात्र त्यानंतर २०२३ पर्यंत फक्त चार बैठका घेण्यात आल्या. २०१५ पासून नियमांनुसार किमान २० बैठका व्हायला हव्या होत्या, पण आतापर्यंत केवळ १२च बैठक झाल्या आहेत, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
मला राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेबद्दल काहीच माहिती नव्हती. माझ्या विभागाने मला इतक्या महत्त्वाच्या संस्थेबद्दल कळवलेच नाही, हे दुर्दैवी आहे. मी जूनमध्येच या परिषदेची बैठक घेईन. प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
