मुंबई : राज्यातील रस्ते पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि राज्याच्या ‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था’ या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्प राबविण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याशिवाय ग्रामीण संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ अंतर्गत आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे साडेतीन हजार किमी लांबीचे रस्ते आणि पुलांच्या कामांसाठी ६ हजार ४२९ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यामुळे राज्यातील रस्ते विकासाला गती येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पासाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक यांच्याकडून प्रत्येकी १ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे अर्थसहाय्य दोन टप्प्यांत घेण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. राज्यातील रस्त्यांची भारतीय रस्ता काँग्रेसच्या मानकांनुसार सुधारणा करण्यासाठी तीन वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या लांबीपैकी राज्य निधीतून स्वतंत्रपणे अडीच हजार किलोमीटर लांबीची रस्त्यांची कामे हाती घेण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
आशियाई बँकेकडून कर्ज
‘एआयआयबी’ आणि ‘एनडीबी’ या दोन्ही संस्थांच्या अर्थसहाय्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतके बाह्य अर्थसहाय्य आणि २१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका राज्य सरकारचा सहभाग मिळून एकूण ७१५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर (सुमारे ६ हजार २२१ कोटी रुपये) खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही टप्प्यांची एकूण किंमत प्रत्येकी सुमारे १२ हजार ४४२ कोटी रुपये असेल.
वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत
या प्रकल्पांतर्गत मोठी वाहतूक वर्दळ आणि ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यावसायिक वाहनांची वर्दळ असलेल्या ‘ग्रोथ कॉरिडॉर’मधील रस्त्यांच्या सुधारणेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रमुख आर्थिक, औद्योगिक, कृषी आणि व्यापारी मार्गिकांमध्ये वाहतुकीची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. एआयआयबीच्या अर्थसहाय्यांतर्गत पहिल्या टप्प्यात अंदाजे ७५० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ईपीसी तत्त्वावर स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे हाती घेण्यात येणार आहेत.
