मुंबई : ‘ज्यातील गंभीर दुष्काळी स्थिती पाहता शासकीय यंत्रणांना कोणतीही सुट्टी न घेता युद्धपातळीवर पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४४ टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. येत्या १० ते १२ ऑक्टोबरपर्यंत पंचनाम्याचे काम १०० टक्के पूर्ण होईल. केंद्र सरकारकडे ‘एनडीआरएफ’च्या माध्यमातून मदतीसाठी १७ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहेत.
२६५ तालुक्यांव्यतिरिक्त आणखी १९ बाधित तालुक्यांचा समावेश दुष्काळी यादीत केला जात आहे’, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
कृषिमंत्री भरणे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत राज्यातील पीक नुकसानीचे पंचनामे, केंद्रीय पथकाचा संभाव्य दौरा, चारा टंचाईचे नियोजन, 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' मोहीम आणि विधान परिषदेतील महायुतीचे जागावाटप यावर सविस्तर भाष्य केले.
पंचनाम्यांचा वेग वाढवला
पंचनाम्यांच्या सद्य:स्थितीची अधिकृत आकडेवारी मांडताना कृषिमंत्री म्हणाले, ‘राज्यातील बाधित १ कोटी ४९ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी आतापर्यंत सरासरी ४४ टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक ६८ टक्के, अमरावतीत ५५ टक्के, पुण्यात ३० टक्के आणि नागपूर विभागात २५ टक्के काम झाले आहे’.
‘जिल्हाधिकाऱ्यांना १० ते १२ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व पंचनामे १००टक्के पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एखाद-दुसरा दिवस मागे-पुढे झाला तरी अहवाल तातडीने तयार करून केंद्राकडे पाठवला जाईल’.
पावसाअभावी खुंटली पिकांची वाढ
‘वरवर पाहता किंवा उपग्रहावरून शेत हिरवे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात पावसाअभावी शेंगांमधील दाणे भरलेले नाहीत आणि पिकांची वाढ खुंटलेली आहे. हे वास्तव केंद्रीय पथकासमोर मांडले जाईल. केंद्रीय पथक दोन दिवसांत पाहणीसाठी राज्यात येत असून केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून शेतकऱ्यांना भरीव मदत देईल’, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दोन नव्हे तीन हेक्टर मदतीवर विचार
दुष्काळी यादीतून सुटलेल्या तालुक्यांबाबत विचारले असता भरणे यांनी स्पष्ट केले, ‘महाबळेश्वर, पाटणसारख्या तालुक्यांसोबतच दुष्काळी पट्ट्यातील कोरेगाव, जावळी किंवा इतर ज्या भागात पिके पूर्णपणे जळून पिवळी पडली आहेत, अशा भागांचा ग्राउंड रिपोर्ट मागवण्यात आला आहे. सध्या दोन हेक्टरपर्यंतच्या नुकसानीचा नियम आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत मदत द्यायची झाल्यास वरचा वाढीव भार राज्य शासन स्वतः उचलेल. यावर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सकारात्मक निर्णय घेतील’.
