अभिषेक पाठक/मुंबई
महाराष्ट्राबाहेर नोंदणीकृत मात्र महाराष्ट्रात नियमितपणे वापरल्या जाणाऱ्या खासगी वाहनांविरोधात राबवण्यात आलेल्या विशेष तपास मोहिमेदरम्यान महाराष्ट्र परिवहन विभागाने नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ४७५ वाहनांवर कारवाई केली आहे. ५ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात राबवण्यात आलेल्या या मोहिमेत ६,४०८ वाहनांची तपासणी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी नियमभंग करणाऱ्या वाहन मालकांना नोटीस बजावल्या. १२ वाहने जप्त केली आणि दंड व तडजोड शुल्कापोटी २४.०९ लाख वसूल केले.
महाराष्ट्रात लागू असलेल्या उच्च मोटार वाहन करांपेक्षा कमी कर असलेल्या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वाहन मालक आपल्या गाड्यांची नोंदणी करत असल्याचे निदर्शनाला आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव यांसारख्या ठिकाणांचा अशा नोंदणी केलेल्या ठिकाणांमध्ये समावेश होता. या वाहनांमध्ये महागड्या स्पोर्ट्स आणि लक्झरी कार तसेच क्रेन आणि ट्रकसारख्या व्यावसायिक वाहनांचा समावेश होता.
कर नियमांचे उल्लंघन
महाराष्ट्रातील डीलर्सकडून विकल्या गेलेल्या मात्र राज्याबाहेर नोंदणी केलेल्या उच्च मूल्य असलेल्या वाहनांच्या प्रकरणांकडे परिवहन अधिकाऱ्यांनी या आधीच लक्ष वेधले होते. महाराष्ट्रातील नऊ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमार्फत मोठ्या संख्येने वाहनांना तात्पुरती नोंदणी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचेही विभागाच्या निदर्शनाला आले.
दंड, तडजोड शुल्क वसूल
या मोहिमेदरम्यान महागडी वाहने मोठ्या प्रमाणावर दिसणाऱ्या भागांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. तपशील तपासले आणि मालकांचे खरे पत्ते व इतर संबंधित माहिती निश्चित करण्यासाठी कागदपत्रे मागितली. आपली वाहने लागू नियमांनुसार वापरली जात असल्याचे सिद्ध करता आले नाही, त्यांना महाराष्ट्राचा मोटार वाहन कर भरण्यासाठी चलान जारी करण्यात आले. काही प्रकरणांमध्ये मालकांनी तत्काळ कर भरला.
महसुली नुकसान
महाराष्ट्रात नियमितपणे वापरली जाणारी वाहने त्यांची नोंदणी कुठेही झालेली असो, त्यांनी राज्याला देय असलेला कर भेटावा, हा या कारवाईचा उद्देश असल्याचे
भागाने स्पष्ट केले आहे. कमी कर दराचा लाभ घेण्यासाठी इतरत्र वाहनांची नोंदणी केल्यामुळे राज्याला महसुली नुकसान सहन करावे लागते, ज्याचे मोठे आर्थिक परिणाम राज्यावर होतात. परराज्यातील नोंदणी ही महाराष्ट्राबाहेर खऱ्या अर्थाने होणाऱ्या वापराचे प्रतीक आहे की स्थानिक कर दायित्व टाळण्यासाठीचा हा एक मार्ग आहे, हे तपासण्याचे विभागाचे प्रयत्न या मोहिमेतून दिसून येतात.
