महाराष्ट्र सदन घोटाळा : मंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता; ACBनंतर आता EDच्या प्रकरणातही दिलासा

भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात ‘एसीबी’नंतर आता ईडीच्या प्रकरणातही दिलासा मिळाला आहे. ‘ईडी’ छगन भुजबळ यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंगप्रकरणी तपास करत होते. या तपासाअंती आता ईडीने छगन भुजबळ यांना निर्दोष मुक्त केले आहे.
छगन भुजबळ
छगन भुजबळसंग्रहित छायाचित्र
Published on

मुंबई : महाराष्ट्रात गाजलेल्या नवी दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदन’ घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ‘पीएमएलए’ कोर्टाने शुक्रवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांचा मुलगा पंकज भुजबळ, पुतण्या समीर भुजबळ आणि इतरांचीही निर्दोष मुक्तता केली आहे. भुजबळ आणि इतरांनी निर्दोष मुक्ततेसाठी केलेला अर्ज कोर्टाने मंजूर केला आहे. भुजबळ यांच्याविरोधात भक्कम पुरावे सादर करण्यात अपयश आल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात ‘एसीबी’नंतर आता ईडीच्या प्रकरणातही दिलासा मिळाला आहे. ‘ईडी’ छगन भुजबळ यांच्याविरोधात मनी लाँड्रिंगप्रकरणी तपास करत होते. या तपासाअंती आता ईडीने छगन भुजबळ यांना निर्दोष मुक्त केले आहे.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांनी कोणतीही निविदा न मागवता ‘के. एस. चमणकर एंटरप्राइजेस’ला कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) दावा केला की, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अहवालात चुकीची माहिती दिली आणि बनावट ताळेबंद तयार केला. विकासकाला १.३३ टक्के नफा होणार असल्याचे दाखवले, मात्र प्रत्यक्षात तो ३६५.३६टक्के होता, असा ‘एसीबी’चा आरोप होता.

तर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दावा केला की, या बांधकामासाठी के. एस. चमणकर या बांधकाम कंपनीकडून भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कथित स्वरूपात लाभ मिळाले.

ईडीच्या तपासानुसार, संबंधित बांधकाम कंपनीने मंत्री छगन भुजबळ यांचा मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर भुजबळ हे संचालक असलेल्या कंपन्यांमध्ये निधी हस्तांतरित केला होता. मात्र, शुक्रवारी विशेष पीएमएलए न्यायाधीश सत्यनारायण रामजीवन नवंदर यांनी भुजबळ आणि इतर आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यासंबंधीचे अर्ज मंजूर केले, अशी माहिती एका वकिलाने दिली.

ईडीचे हे प्रकरण भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) छगन भुजबळ आणि त्यांच्या नातेवाईकांविरोधात दाखल केलेल्या ‘एफआयआर’वर आधारित होते. या आरोपांनुसार, महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामाचा मूळ अंदाजित खर्च १३.५ कोटी रुपये होता, मात्र तो नंतर वाढवून ५० कोटी रुपये करण्यात आला.

ईडीचा दावा होता की, भुजबळ यांना या बांधकामातून १३.५ कोटी रुपयांचा कथित लाभ मिळाला, तर संबंधित कंपनीने महाराष्ट्र सदनसह इतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांतून सुमारे १९० कोटी रुपयांचा नफा कमावला.

राजकीय लाभ होणार

ईडीने २०१५ मध्ये ‘एसीबी’च्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी भुजबळ यांना अटकही करण्यात आली. २०१८ पर्यंत ते तुरुंगात होते. त्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला. दरम्यान, २०२१ मध्ये विशेष भ्रष्टाचार प्रतिबंधक न्यायालयाने या प्रकरणातील मूळच्या ‘एसीबी’ खटल्यातून छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज, पुतण्या समीर आणि अन्य पाच जणांची आधीच सुटका केली होती. आता मनी लाँड्रिंग खटल्यातून निर्दोष सुटका झाल्याने भुजबळ यांना कायदेशीर व राजकीय दिलासा मिळाला आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in