मुंबई : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांच्या सर्व शासकीय शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे दिले आहेत.
मंगळवारी मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर शासकीय शाळांच्या दर्जोन्नतीबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत चर्चा करून समस्या जाणून घेतल्या.
राज्यातील शासकीय शाळांमध्ये गुणवत्तेसोबतच सुरक्षित, आरोग्यदायी वातावरण राहिल्यास या शाळांत पाल्याला प्रवेश घेण्याकडे पालकांचा कल वाढेल. त्यामुळे जिल्हा परिषद, म.न.पा, नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार पायाभूत सुविधांची उभारणी विविध संस्था आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करावी. यासाठी संबंधीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी प्राध्यान्याने अंमलबजावणीवर भर द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
शाळांचे सुरक्षित कुंपण, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, शाळा इमारतींचे बांधकाम व जीर्ण इमारतींची दुरुस्ती, विद्यार्थिनींसाठी आरोग्यदायी सुविधायुक्त 'पिंक रूम', त्याचबरोबर जेईई व नीट परीक्षेची पूर्वतयारी उपक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी. ही विकासकामे जिल्हा नियोजन समिती व इतर शासकीय यंत्रणांच्या सहभागातून राबवण्यात यावीत. यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जल जीवन मिशनच्या सहयोगातून सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच या सुविधा उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठीचा आरक्षित निधी, महिला व बालविकास विभागाकडील आरक्षित निधी, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठीच्या निधीचे नियोजन प्रभावीपणे करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या.
एनसीसीच्या धर्तीवर पहिलीपासून प्रशिक्षण
विद्यार्थ्यांना बालवयापासूनच शिस्त लागावी यासाठी एनसीसीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण देण्याचा मानस असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले. यादृष्टीने एनसीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चा केली. मुलांना पहिलीपासून सैनिकी शिक्षण अथवा एनसीसीच्या धर्तीवर प्रशिक्षण देण्याचा मानस मंत्री भुसे यांनी जाहीर केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत एनसीसीचा राज्यातील विस्तार, प्रशिक्षणाचे स्वरूप, त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आदींबाबत चर्चा करण्यात आली.
