मुंबई : कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी, सीसीटीव्ही कॅमेरे , स्कूल बस मध्ये महिलेची नियुक्ती, या गोष्टींची शाळांमध्ये प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात आली, याची माहिती एका क्लिकवर पालकांना मिळणार आहे. https://education.maharashtra.gov.in/school/users/studentSecurityPublic या संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान, सुरक्षा नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध मान्यता रद्द करण्यात येईल, असा इशारा राज्य सरकारने दिल्याचे शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी सांगितले.
ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचार घटनेनंतर राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक उपाययोजना केल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानेही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर लक्ष ठेवण्यासाठी विविध आदेश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने राज्य सरकारने १३ मे २०२५ रोजी एक शासन निर्णय (जीआर) काढला आहे. राज्यात एकूण १ लाख ११ हजार ७१ शाळा आहेत, त्यापैकी ६६ हजार ८०२ स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या तर ४४ हजार २६९ खासगी शाळा आहेत. तर ८ लाख ३७ ६५६ कर्मचारी वर्ग आहे, त्यापैकी ७ ३३ हजार ३४६ शिक्षक कर्मचारी आहेत. राज्यातील १.११ लाख शाळांना विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक नियम पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची पात्रता पडताळणी करणे, विद्यार्थ्यांसाठी तक्रार पेट्या बसवणे, तसेच पालक, शिक्षक संघ आणि सुरक्षा समिती स्थापण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने सर्व शाळांसाठी अनिवार्य ऑनलाइन अहवाल प्रणाली सुरू केली आहे. आतापर्यंत ८२ हजारांहून अधिक शाळांनी सुरक्षा उपाययोजनांचे अहवाल दिले आहेत, मात्र सुमारे २०,००० शाळांनी अद्याप अहवाल सादर केलेला नाहीत. त्यामुळे त्या शाळांना तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सुचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.
तालुका, जिल्हास्तरावर नियमित पडताळणी!
राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत विशेष संकेतस्थळ सुरू केले आहे. राज्यातील सर्व शाळांना सुरक्षा उपाययोजनांबाबतची माहिती या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या पोर्टलच्या माध्यमातून पालक व विद्यार्थी आपल्या शाळेतील सुरक्षा मानकांची स्थिती प्रत्यक्षरित्या पाहता येणार आहे.तसेच ज्यांनी अद्याप माहिती नोंदवलेली नाही अशा शाळांचीही स्पष्ट नोंद उपलब्ध होणार आहे. पोर्टलवर नोंदवलेली माहिती तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील अधिकारी नियमितपणे पडताळणार आहेत.
तुषार महाजन, उपसचिव, शिक्षण व क्रीडा विभाग
