मुंबई : बदलापूर येथील शाळेतील दोन चिमुरड्यांवर झालेल्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी राज्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही, सुरक्षा रक्षक, तक्रार पेटी, कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी यांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १६ जूनपासून शाळा सुरू होणार असून शाळांमध्ये नियमांची अंमलबजावणी केली की नाही याची झाडाझडती घेण्यात येणार आहे. शाळा व्यवस्थापनाने नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आल्यास आधी समज देण्यात येणार असून तरी अंमलबजावणी कडे कानाडोळा तर संबंधित शाळेची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असा इशारा शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे.
बदलापूर येथील एका खासगी शाळेत दोन चिमुरड्यांवर अत्याचाराची घटना घडली होती. या घटनेनंतर महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला. पालकांनी बदलापूर स्थानकात आंदोलन केले. या प्रकरणातील संशयित आरोप अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटर झाला आणि न्यायालयाने ताशेरे ओढले. घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य शालेय शिक्षण विभागाने कठोर नियमावली जारी केली आहे.
झाडाझडती होणारच...
'लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२' हा केंद्र शासनाचा कायदा व सदर कायद्याखालील नियमावली केंद्र शासनाने १४ नोव्हेंबर २०१२ पासून लागू केलेली आहे. या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी १८ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या व्यक्तीस बालक म्हणून समजण्यात आले आहे. मुलांवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची माहिती आल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन/शिक्षक व शाळा यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्थानिक पोलीस स्टेशन अथवा विशेष किशोर पोलीस पथक यांना कळविणे बंधनकारक असणार आहे.
अत्याचाराची तक्रार करा!
शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार पास्को इ-बाॅक्स व चिराग या ॲपवर करणे यासाठी विद्यार्थ्यांना मदत करणे आवश्यक ठरणार आहे. सर्व शाळा परिसरात कंपाऊंड वॉल, सकाळ, दुपारी व शाळा सुटताना विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद घ्यावी, विद्यार्थी अनुपस्थित असल्यास पालकांना मेसेज करावा, विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करावे, कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करणे बंधनकारक, विद्यार्थी ज्या बसमधून ये-जा करणार त्या बसचालकाची पडताळणी, बसमध्ये जीपीएस प्रणाली बसवणे, प्रसाधनगृह व स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता ठेवणे आदी गरजेचे आहे.
