मुंबई : इंटरनेट, कॉम्प्युटर, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे राज्यातील शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावत आहे. प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन या संस्थेने शाळा सर्वेक्षणाचा (ग्रामीण) अहवाल (असर) प्रकाशित केला आहे. या संस्थेने २०.४ टक्के विद्यार्थ्यांकडून संगणकाचा वापर होत असल्याचे अहवालामध्ये म्हटले आहे. मात्र १,०८,१४४ शाळांचा विचार करता संगणकाचा वापर करण्याचे प्रमाण ७२.९५ टक्के इतके आहे. या संस्थेने ४८.३ टक्के शाळांमध्ये संगणक नसल्याचे नमूद केले आहे. मात्र एकूण शाळांपैकी ७८.४० टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध आहे. मुलींसाठी साधारणतः ९६.८ टक्के इतक्या शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची उपलब्धता असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षणात राज्यातील शाळा हायटेक झाल्या असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसते.
संस्थेने ४०९ प्राथमिक व ४६३ उच्च प्राथमिक व त्यावरील अशा ग्रामीण भागातील एकूण ८७२ शाळांचे सर्वेक्षण केले आहे. युडायस डाटा सन २०२३-२४ नुसार राज्यामध्ये एकूण १,०८,१४४ शाळा आहेत. प्रथम एज्युकेशन फाऊंडेशन या संस्थेने एकूण शाळांच्या केवळ ०.८१ टक्के इतक्या शाळांचेच सर्वेक्षण केलेले आहे. तसेच राज्यातील एकूण २,०९,६१,८०० शालेय विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ३३,७४६ मुलांचे सर्वेक्षण संस्थेने केले आहे. जे एकूण विद्यार्थ्यांच्या केवळ ०.१६ टक्के इतके आहे. या आधारांवर अहवाल प्रकाशित केलेला आहे.
७२.७ टक्के विद्यार्थ्यांकडून स्मार्टफोनचा वापर
वय वर्ष १५ ते १६ यातील ९८ टक्के विद्यार्थी हे शाळांमध्ये प्रवेशित आहेत. सर्वात कमी शाळाबाह्य विद्यार्थी असणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र हे एक राज्य आहे. वय वर्ष १४ ते १६ मधील विद्यार्थ्यांच्या डिजिटल साधनांच्या उपलब्धतेत राज्यातील ९४.२ टक्के विद्यार्थ्यांच्या घरी स्मार्टफोन आहे व यातील ८४.१ टक्के विद्यार्थी त्याचा वापर करू शकतात. यामधील १९.२ टक्के विद्यार्थ्यांनी स्वतःचा स्मार्टफोन असल्याचे नमूद केले आहे. यातील ६३.३ टक्के विद्यार्थी हे शिक्षणाच्या संदर्भात स्मार्टफोनचा वापर करतात, तर विविध सामाजिक माध्यमांसाठी ७२.७ टक्के विद्यार्थी स्मार्टफोनचा वापर करतात.
शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण ०.४ टक्के
सन २०२४ मध्ये पूर्व प्राथमिक शाळेमध्ये नोंदणी असणाऱ्या मुलांचे प्रमाण ९५ टक्के आहे, २०२२ मध्ये हे प्रमाण ९३.९ टक्के होते. महाराष्ट्रात ६ ते १४ वयोगटातील पटनोंदणी दर गेल्या ८ वर्षांपासून ९९ टक्के पेक्षा जास्त आहे. महामारीच्या काळात शाळा बंद असूनही, २०१८ मधील ९९.२ टक्के वरून एकूण पट नोंदणीचे आकडे २०२२ मध्ये ९९.६ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत आणि २०२४ मध्ये सुद्धा स्थिर असल्याचे दिसून आले. म्हणजेच या वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण ०.४ टक्के आहे, जे की देशभरात १.९ टक्के आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.
गणितात शासकीय शाळा अग्रेसर
वय वर्ष ६ ते १४ मधील ६०.९ टक्के बालके ही शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत, तर ३८.५ टक्के बालके ही खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. इयत्ता पहिली व दुसरीमधील वाचन व गणितीय क्रिया यामध्ये विद्यार्थ्यांची संपादन करण्याची क्षमता व अध्ययन स्तर हा वाढल्याचे दिसून येते. इयत्ता तिसरीमधील पायाभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान यामध्ये कोरोनामध्ये झालेला अध्ययन नुकसान भरून काढण्यात येत आहे असे दिसून येते. शासकीय शाळांमध्ये सन २०२२ च्या तुलनेमध्ये सन २०२४ मध्ये वाचनामध्ये १०.९ टक्के प्रगती दिसून येते. तर खासगी शाळांमध्ये वाचनामध्ये ८.१ टक्के प्रगती दिसून येते. गणितीय क्रियांमध्ये शासकीय शाळांमध्ये १३.१ टक्के प्रगती दिसून येते व खासगी शाळांमध्ये ११.५ टक्के प्रगती दिसून येते.
वाचनात मुलांची प्रगती
इयत्ता तिसरीतील मुले जी इयत्ता दुसरीच्या पातळीचे वाचन करू शकतात याचे महाराष्ट्रातील प्रमाण देशपातळीपेक्षा १० टक्क्यांनी जास्त आहे. इयत्ता तिसरीमध्ये गणितीय क्रियांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीमध्ये महाराष्ट्र हा देशातील पहिल्या पाच राज्यांमध्ये आहे. २०२२ च्या तुलनेमध्ये २०२४ मध्ये यात १३ टक्क्यांची वाढ दिसून येते. इयत्ता पाचवीच्या मुलांमध्ये सन २०२२ च्या तुलनेमध्ये सन २०२४ मध्ये वाचनामध्ये २.२ टक्के अधिकची प्रगती झाल्याचे दिसून येते.
