मुंबई : राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयानंतर राजकीय वातावरण तापले असतानाच, आता मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य नसली, तरी तिसरी भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना असेल, असा नवा ‘जीआर’ सरकारने जारी केला आहे. नवीन ‘जीआर’मध्ये ‘अनिवार्यता’ हा शब्द काढून टाकण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मात्र, आडमार्गाने तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात येणार असल्याने विरोधकांनी राज्य सरकारचा खरपूस समाचार घेतला आहे.
इयत्ता पहिली ते तिसरीपर्यंत हिंदी भाषा ‘अनिवार्य’ नसेल, मात्र तिसऱ्या भाषेच्या रूपात ती शिकवली जाणार आहे. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने नवा शासकीय निर्णय जारी केला आहे. त्यामुळे तिसरी भाषा हिंदीच राहणार असून, राज्य सरकारच्या या नव्या ‘जीआर’बद्दल मराठी भाषातज्ज्ञांनी संताप व्यक्त केला आहे.
हिंदीऐवजी इतर तृतीय भाषा शिकण्याकरिता किमान २० विद्यार्थ्यांनी इच्छा दर्शविल्यास, ती भाषा त्यांना शिकवण्यात येणार आहे. मात्र, ती तिसरी भाषा शिकवणारा शिक्षक त्या शाळेत नसेल तर सदर भाषा ही ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा ही अनिवार्य असेल, असे देखील शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य शालेय आराखड्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा विषय अनिवार्य असेल, असे त्यात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावर राज्यभरातील शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळातून प्रचंड टीका झाली. यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेत हिंदी भाषा ही बंधनकारक नसेल, असे स्पष्ट केले होते. खुद्द शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीच याबाबतची घोषणा केली होती. परंतु, आता पुन्हा तोच निर्णय फिरवून नव्या शब्दात जारी केल्याने शिक्षण वर्तुळात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
हा आदेश काढून शासनाने अप्रत्यक्षरित्या हिंदी भाषा मुलांना शिकण्याची व शाळांना शिकवण्याची सक्ती केली आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा संदर्भ दिला असला तरी हा आदेश नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याच्या कृतीला हरताळ फासणारा असल्याची टीका ‘शिक्षण विकास मंच’चे मुख्य समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी यांनी केली आहे.
इतर भाषा शिकवण्यासाठी २० पटसंख्येची सक्ती
राज्य सरकारच्या नव्या ‘जीआर’मध्ये केवळ ‘अनिवार्य’ शब्द वगळला असून, २० पटसंख्या असल्यास इतर भाषा शिकता येणार, असे नमूद केले आहे. मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदी तृतीय भाषा असल्याचा उल्लेख शासन निर्णयात केला गेला. त्याचबरोबर ज्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक भाषा ही तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा असेल त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा निवडता येणार आहे. मात्र, शाळेमध्ये त्या तृतीय भाषेचा पर्याय घेताना किमान २० विद्यार्थी एवढी पटसंख्या असावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या इच्छेनुसार तिसरी भाषा - भुसे
सद्य:स्थितीत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार तिसरी भाषा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देवनागरी लिपीमुळे व संवाद साधत असताना मोठ्या प्रमाणात हिंदी भाषेचा वापर केला जातो. त्यामुळे विद्यार्थी मागणी करतील त्याप्रमाणे त्यांना तिसरी भाषा शिकवण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. पण हे करत असताना कोणत्याही वर्गातील एकूण पटसंख्येपैकी २० विद्यार्थ्यांनी एखाद्या भाषेची मागणी केली, तर त्यांना त्यांच्या पसंतीची भाषा शिकवली जाईल, असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सारवासारव
हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून सुरू असलेल्या वादावर अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते म्हणाले की, “नवीन ‘जीआर’मध्ये ‘अनिवार्यता’ हा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. यामुळे हिंदी सक्तीची भीती दूर झाली असून, आता कोणतीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकता येणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाने तीन भाषांचे सूत्र स्वीकारले आहे. या सूत्रानुसार, मातृभाषा शिकणे अनिवार्य असेल. मातृभाषेव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना आणखी दोन भाषा शिकाव्या लागतील, ज्यापैकी एक भाषा भारतीय असणे बंधनकारक आहे.”
हिंदी लादण्याचा ठरवून कट - सपकाळ
देवेंद्र फडणवीसांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या आणि माय मराठीच्या छातीत सुरा भोसकून घात केला. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती रद्द केली, असे सांगून जनतेची फसवणूक केली गेली. पर्यायाचा देखावा आणि हिंदी लादण्याचा हा ठरवलेला कट आहे. हा भाजपचा महाराष्ट्रद्रोही अजेंडाच असून हे मराठी भाषा, मराठी अस्मिता आणि मराठी माणूस यांना संपवण्याचे कारस्थान आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
सरकारने हिंदी शिकवून दाखवावीच - राज ठाकरे
आपण हिंदू आहोत हिंदी नाही. मराठी भाषेची शक्ती दक्षिण भारतातील राज्यात कराल का? आज भाषा सक्ती करत आहात, उद्या इतरही सक्ती होऊ शकते. या निर्णयामागे आयएएस लॉबी असण्याची शंका आहे. गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची नाही, मग महाराष्ट्रावर का लादत आहात? केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा असताना गुजरातमध्ये हिंदी सक्तीची का नाही? राज्य सरकार शाळांमध्ये हिंदी विषय कसे शिकवतात, ते आम्ही पाहू. महाराष्ट्रामध्ये हिंदीची सक्ती कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा इशारा मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
