मुंबई : राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडील शिक्षक संचमान्यतेबाबतचा १५ मार्चचा व कंत्राटी शिक्षक भरती बाबतचा ५ सप्टेंबरचा शासन निर्णय वाडीवस्तीवरील विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप करतानाच सदरचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करावे, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळा २५ सप्टेंबर रोजी बंद ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. याकरिता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यभरातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत शासनाच्या अन्यायकारक शासन निर्णयामुळे राज्यातील १५ हजार शाळांमधील १ शिक्षक कमी होवुन या शाळांमधील २ लाख विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याने सदरचे शासन निर्णय शासनाने तात्काळ मागे घ्यावे, अशी आग्रही मागणी संघटनानी केली आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ अन्वये शिक्षक निश्चितीचे निकष २०११ पासून राज्यात लागू करून १३ वर्षे झाली. तरी अद्याप अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्राथमिक स्तर इयत्ता १ ते ५ व उच्च प्राथमिक स्तर ६ ते ८ हा आकृतीबंध अद्याप लागू केलेला नाही. आकृतीबंध लागू करणेबाबत शासन निर्णयही झालेत मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्याने बालकाच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाच्या अधिनियमाचे उल्लंघन होत आहे. असे असताना महाराष्ट्र शासनाकडून १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे शिक्षक निश्चितीचे जाहीर केलेले निकष हे वाडीवस्तीवरील लाखो विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारे आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
